बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी और याचिकाकर्ताओं के सुझावों तथा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ समेत सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद उचित फैसला लेगी। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि वह इन मुद्दों पर सरकार के फ़ैसले के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं कर रहा है।