बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) ने प्रशिक्षण और मानदेय भुगतान से संबंधित खबरों को भ्रामक बताया है। संस्थान ने स्पष्ट किया कि मानदेय का भुगतान निर्धारित नियमों और वास्तविक प्रशिक्षण सत्रों के आधार पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया गया है। वर्ष 2023 से 2025 तक के सभी प्रशिक्षण और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड संस्थान में सुरक्षित हैं।