कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पास की कोई दूसरी जगह भी चुनी जा सकती है। यह आदेश तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा चुनी गई वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से बहुत दूर थी और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नहीं थी।