कार्यकर्ता ने तर्क दिया कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना और आधिकारिक कार्यों पर सवाल उठाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित लोकतांत्रिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि विद्वानों और शोधकर्ताओं को अपनी राय व्यक्त करने या आलोचनात्मक विश्लेषण प्रकाशित करने के लिए धमकियों या सार्वजनिक दबाव का सामना नहीं करना चाहिए।