महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर राज्य में एक नया राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। महीनों तक चले व्यापक e-KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद सरकार ने करीब 81 लाख लाभार्थियों को इस योजना से बाहर कर दिया है।