सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल विचार इस बात पर चल रहा है कि ₹2,000 से अधिक के बिजनेस (Person-to-Merchant) UPI भुगतान पर 0.25% से 0.40% तक MDR लगाया जाए। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह दर 0.05% से 0.07% के बीच भी तय की जा सकती है।