सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में कहा कि उन्हें इन पत्रों की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वे विधि विभाग भी संभाल रहे हैं, तो विधि सचिव की राय सीधे अध्यक्ष तक कैसे पहुंची और मुख्य सचिव ने किसके निर्देश पर पत्र लिखा?