यह ताज़ा फैसला राज्य सरकार की उस बड़ी कवायद के तहत लिया गया है, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहे मदरसों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मंज़ूरी की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के राज्य-व्यापी सर्वे के बाद सरकार पहले ही सैकड़ों संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है।