वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि स्वदेशी रक्षा मंचों की समयसीमा में होने वाली देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है। इससे परियोजनाओं की लागत बढ़ती है और विकसित की गई तकनीक के अप्रचलित हो जाने का खतरा भी पैदा होता है।