परविंदर झोटा की पत्नी को ₹2 करोड़ और सरकारी नौकरी, Joint Action Committee का धरना खत्म

बुधवार को मानसा में, नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के परिवार और 'जॉइंट एक्शन कमिटी' के सदस्यों के साथ पांच घंटे तक चली बैठक के बाद, पंजाब सरकार उनकी पत्नी को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने पर सहमत हो गई है। इस समझौते के साथ ही झोटा की हत्या को लेकर चल रहा 22 दिन पुराना आंदोलन खत्म हो गया है। इसके साथ ही, एक्शन कमिटी ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव करने की अपनी योजना को भी स्थगित करने पर सहमति जताई है।

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इस बैठक में पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां शामिल हुए, जिन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। मुआवजे और रोजगार के आश्वासन के अलावा, सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी सहमत हो गई है। इससे जेल में बंद लाखा सिधाना और अन्य लोगों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस समझौते के बाद, झोटा का परिवार उनके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए सहमत हो गया। 13 अक्टूबर को उनकी हत्या के बाद से ही उनका शव मानसा के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था।

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सरकार और आंदोलनकारी समूहों के बीच हुए समझौते का एक अहम हिस्सा यह भी था कि प्रदर्शनकारियों (जिनमें लक्खा सिधाना भी शामिल हैं) के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं। सरकार इस बात पर भी सहमत हुई कि भम्मे कलां के दलजीत सिंह—जिनकी 27 अक्टूबर को मौत हो गई थी—के परिवार के एक सदस्य को 50 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। बातचीत के दौरान, जेल में बंद लक्खा सिधाना और अन्य नेताओं की रिहाई का मुद्दा एक बड़ा अड़चन बना रहा।