'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा सरकार के नीतिगत फैसले में कोर्ट का दखल देना बहुत संकीर्ण सोच होगी। इसलिए राज्य इस शर्त पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है कि नौकरी अस्थायी आधार पर होगी और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। हमारा इरादा इस महीने के आखिर तक, यानी नौकरी पाने वालों को पहली सैलरी मिलने से पहले, इस मामले की सुनवाई करने का है।