China का नया Anti Corruption Law मंजूर, विदेश में रह रहे विरोधियों पर कसेगा शिकंजा
चीन ने नया सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित किया है, जो विदेशों में छिपे भ्रष्ट नागरिकों को पकड़ने और संपत्तियां जब्त करने की अनुमति देता है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग इस कानून का इस्तेमाल विदेशों में रह रहे अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है।
चीन के नए 'एंटी-क्रॉस-बॉर्डर करप्शन लॉ' (सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून) को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। आशंका है कि बीजिंग भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का इस्तेमाल असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपनी विदेशी गतिविधियों को वैध बनाने के लिए कर सकता है, जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के आलोचकों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। 'द एपोक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति ने 6 नवंबर को इस कानून को मंजूरी दी। यह फैसला CCP के 'पांचवें प्लेनम' (पूर्ण अधिवेशन) के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी ने "पार्टी के पूर्ण और कठोर शासन" को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था जो कि पार्टी के भीतर चल रहे एक व्यापक अनुशासनात्मक अभियान का हिस्सा है। चीनी प्रशासन के अनुसार, यह कानून सरकारी एजेंसियों को उन चीनी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए अधिकृत करता है, जिन पर भ्रष्टाचार का संदेह है और जो विदेश भाग गए हैं। साथ ही, यह कानून अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार मौजूद उन संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति देता है, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें अवैध तरीके से हासिल किया गया था।
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हालाँकि, 'द एपोक टाइम्स' द्वारा उद्धृत विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह कानून बीजिंग को चीन की सीमाओं के बाहर अपनी पहुँच बढ़ाने और विदेशों में रह रहे असंतुष्टों पर दबाव तेज करने के लिए एक कानूनी आधार दे सकता है। अमेरिका स्थित वरिष्ठ विश्लेषक वांग हे ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पश्चिमी सरकारों से मदद और सहयोग मांगने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करना है, ताकि वह यह दिखा सके कि उसका शासन 'कानून के शासन' (rule of law) पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ बीजिंग की आमतौर पर कोई प्रत्यर्पण संधि (extradition treaty) नहीं है। वे अक्सर संदिग्धों को पकड़ने में मदद के लिए बीजिंग के अनुरोधों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्हें चीन में न्यायिक पारदर्शिता की कमी, असंतुष्टों और धार्मिक लोगों के राजनीतिक उत्पीड़न, मौत की सजा, यातना और मानवाधिकारों के अन्य उल्लंघनों को लेकर चिंताएं हैं। ताइवान में निर्वासित जीवन जी रहे प्रमुख चीनी असंतुष्ट और 1989 के छात्र लोकतंत्र आंदोलन के नेता वांग डैन ने भी अपने यूट्यूब टॉक शो के दौरान इस कानून को लेकर चिंता जताई।
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वांग डैन ने इस कानून को विवादास्पद विदेशी अभियानों पर कानूनी आवरण चढ़ाने वाला करार देते हुए चेतावनी दी कि सीमा पार भ्रष्टाचार के कथित मामलों को इसके दायरे में लाने से चीनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने अधिकार क्षेत्र की व्याख्या का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारी विदेशों में रहने वाले असंतुष्टों और चीन में उनके रिश्तेदारों या सहयोगियों के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकते हैं, और ऐसे लेन-देन से जुड़े लोगों को भ्रष्टाचार की जांच में 'संदेहास्पद व्यक्ति के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे आर्थिक जांच, दबाव डालने का एक हथियार बन सकती है और असंतुष्टों के बीच डर का माहौल पैदा हो सकता है।
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