सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने नए वोटरों के पंजीकरण हेतु चुनाव आयोग के संशोधित फॉर्म 6 को मंज़ूरी नहीं दी है। कोर्ट रिकॉर्ड की जांच करके यह पता लगाएगा कि यह बदलाव किसने किया था। हालांकि, अदालत ने चुनाव आयोग का आधिकारिक जवाब आने तक कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।