चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) पूरा हो चुका है या शुरू होना बाकी है, वहां डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एसआईआर प्रक्रिया को वापस लेने और वोटर लिस्ट में पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की मांग की है।