मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जे जॉयमाल्य बागची ने नीति में प्रयुक्त शब्दावली पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि भारतीय मूल की भाषा अभिव्यक्ति पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। अधिकारियों का इरादा क्या था। संविधान के तहत, यह एक संवैधानिक लक्ष्य है कि भारतीय भाषाओं को अपनाया जाए।