कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य के बिजली क्षेत्र में किसी निजी कंपनी को आने नहीं दिया जाएगा और समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 3 नवंबर को तय की गई है।