डीएमके ने मौजूदा परिसीमन बिल का विरोध दोहराते हुए कहा कि भविष्य का रुख संशोधित मसौदे पर निर्भर करेगा, जो आबादी और महिला आरक्षण से जुड़ा है। पार्टी ने संसद में कावेरी जल विवाद, मेकेदातु बांध और राज्य स्वायत्तता जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई है।