बेंच ने पूछा कि क्या आप कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं?" साथ ही, यह आरोप भी लगाया कि फ़ूड मैन्युफ़ैक्चरर्स का दबाव रेगुलेटर के रवैये पर असर डाल रहा हो सकता है। कोर्ट ने साफ़ किया कि मामला किसी खास फ़ूड प्रोडक्ट या बनाने वाली कंपनी को निशाना बनाने का नहीं है, बल्कि यह पक्का करने का है कि ग्राहकों को कुछ भी खरीदने से पहले पूरी जानकारी मिले।