लोकसभा ने 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में संशोधन बिल पास किया है, जिससे केंद्र सरकार को भविष्य में UPI और अन्य डिजिटल भुगतानों पर चार्ज लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिल गया है। यह विधेयक तत्काल कोई शुल्क नहीं लगाएगा, बल्कि बैंकों पर MDR वसूलने की कानूनी रोक हटाता है, जो ऑनलाइन भुगतान के नियमों में संभावित बदलाव का संकेत है।