मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है, जिसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे समानता पर आधारित एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक़ और विरासत जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यह 'यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट, 2026' मौजूदा पर्सनल कानूनों की जगह लेगा।