Monsoon Session में Ayodhya चंदा घोटाला गूंजेगा! Congress का BJP पर सीधा वार
कांग्रेस मॉनसून सत्र में अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं को सबसे पहले उठाएगी, बीजेपी पर भगवान राम के साथ धोखा करने और लोगों की आस्था के साथ डकैती करने का आरोप लगाया है। सांसद प्रमोद तिवारी ने NEET घोटाले, पेपर लीक, जमीन घोटालों और इथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दों को भी विपक्ष की मुख्य चिंता बताया है, जो सरकार पर दबाव बनाएंगे।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 19 जुलाई को कहा कि विपक्ष संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है, जिनमें अयोध्या राम मंदिर में दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं सबसे पहला मुद्दा है। ANI से बात करते हुए, तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भगवान राम के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि चंदे से जुड़े मुद्दे विपक्ष के लिए मुख्य चिंता का विषय हैं। उन्होंने NEET परीक्षा से जुड़े विवादों, पेपर लीक के आरोपों, ज़मीन के घोटालों और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मुद्दों का भी ज़िक्र किया।
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उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार ने भगवान राम के साथ धोखा किया है। उन्होंने न सिर्फ़ दान का पैसा हड़पा, बल्कि लोगों की आस्था के साथ डकैती भी की है। इसीलिए हम इस मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। हमने NEET घोटाले और 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने की बात सामने रखी है। ये हालात जान-बूझकर पैदा किए जा रहे हैं। तिवारी ने आगे दावा किया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और सरकार पर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि वे पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं और इससे इंजन खराब हो रहे हैं। यह कुछ खास लोगों को पैसा कमाने देने के लिए रची गई एक बड़ी साज़िश है। इसी तरह, ज़मीन के घोटाले भी हुए हैं। बीजेपी ने भगवान राम के साथ धोखा किया है। हम सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाएंगे। सत्ताधारी गठबंधन की राजनीतिक ताकत के बारे में तिवारी ने जोर देकर कहा कि भाजपा या एनडीए सरकार के पास कभी दो-तिहाई बहुमत नहीं था, न है और न ही होगा।
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उसी दिन, विपक्षी दलों ने मानसून सत्र से पहले केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से सांकेतिक रूप से वॉकआउट किया। यह वॉकआउट संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) को बैठक में आमंत्रित करने के विरोध में था। बाद में वे बैठक में वापस शामिल हो गए और वॉकआउट को विरोध का प्रतीक बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि “तथाकथित एनसीपीआई” को आमंत्रित करना संसदीय नियमों के विरुद्ध था, और तर्क दिया कि बागी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों के विलय को लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी थी। तिवारी ने कहा कि वॉकआउट संविधान की रक्षा के लिए किया गया था।
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