Cristiano Ronaldo सऊदी अरब में रहने के दौरान करेंगे देश के इस अहम नियम का उल्लंघन, जानें मिलेगी माफी या होगी कार्रवाई

Cristiano Ronaldo
Twitter @AlNazzrFC_EN

सऊदी अरब के अल नस्र क्लब के साथ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े चुके है। सऊदी अरब में काफी सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा ही एक सख्त नियम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी भारी पड़ सकता है।

पुर्तगाल की टीम से खेलने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ जुड़ चुके है। इस क्लब के साथ जुड़कर रोनाल्डो ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अल नस्र के साथ जुड़ने के साथ ही अब एक नई समस्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने आने वाली है, जिसका सामना सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पार्टनर को भी करना पड़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज़ के साथ शादी नहीं की ह मगर दोनों साथ रहते है। वहीं सऊदी अरब में बिना शादी के एक घर में कपल का रहना कानूनी जुर्म है। वहीं अब अल नस्र क्लब के साथ जुड़ने पर रोनाल्डो और उनकी पार्टनर को सऊदी अरब में लंबे समय के लिए रहना होगा। माना जा रहा है कि रोनाल्डो और उनकी पार्टनर सऊदी अरब में भी साथ में रहने वाले है।

मगर माना जा रहा है कि यहां उनपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सऊदी अरब के अधिकारी रोनाल्डो पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके पीछे भी कानून ही बताया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में रोनाल्डो पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की संभावना है। कुछ मामलों में अधिकारी नर्म रुख अपनाते हैं और सजा देने से बचते हैं। अगर कपल किसी तरह का क्राइम करता है तो ही सख्त सजा दी जा सकती है। ये भी कहा गया है कि विदेशियों के मामले में इतना अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अधिक सख्ती सऊदी अरब की जनता के साथ की जाती है।

लिव इन में रहना भी गैर कानूनी

जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब में लिव इन में रहना भी गैर कानूनी है। सरकार मगर इस पर अधिक सख्ती नहीं दिखा रही है। खासतौर से विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में अधिकारी सख्त कार्रवाई नहीं करते है। बता दें कि सऊदी अरब में इस्लामी कानून का सख्ती से पालन किया जाता है। वहीं वर्ष 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनाए जाने के बाद महिलाओं के अधिकारों और नागरिक अधिकारों में काफी बदलाव हुआ है। यहां जनता को मिलने वाले अधिकारों में प्रगति हुई है।

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