Travel Tips: थाईलैंड में लंबी छुट्टियों का सपना टूटा? 60 दिन की Visa-Free Entry खत्म, अब सिर्फ 15 दिन का Stay

अगर आप भी इन छुट्टियों में थाईलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, थाईलैंड सरकार द्वारा अपनी एंट्री रेगुलेशंस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नए बदलाव के तहत भारत समेत 93 देशों के पर्यटकों को मिलने वाली 60 दिनों की वीजा फ्री एंट्री की सुविधा को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

थाईलैंड सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम वीजा कैटेगरीज को आसान बनाने और इमिग्रेशन कंट्रोल को ज्यादा सख्त बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीजा से जुड़ी किन बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।

नए नियम

19 मई 2016 को थाईलैंड के कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। रॉयल गजट में पब्लिश होने के ठीक 15 दिनों के बाद से यह नए नियम लागू हो जाएंगे।

भारतीय यात्रियों असर

बता दें कि इस नए बदलाव का सबसे ज्यादा असर थाईलैंड जाने वाले इंडियन टूरिस्ट पर पड़ेगा। भारत को जुलाई 2024 में थाईलैंड की 60-दिवसीय वीजा फ्री योजना में शामिल किया गया था। इसके तहत भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड में दो महीने तक रह सकते थे, लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा।

इन ताजा बदलावों के बाद अब भारत को वीजा ऑन अराइवल की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को थाईलैंड में वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलेगी।

भारतीय टूरिस्ट को इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। फिर वहां पहुंचते ही वीजा लेना होगा। इस कैटेगरी के तहत आप अब थाईलैंड में सिर्फ 15 दिन तक ही रुक सकेंगे। यानी की यह शॉर्ट वेकेशन के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आप यहां पर लंबी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो पहले से तैयारी करनी होगी।

थाईलैंड में पहले से मौजूद लोगों का क्या होगा

अगर आप पहले से ही थाईलैंड में मौजूद हैं, या फिर आप थाईलैंड नए नियमों के लागू होने से पहले पहुंच रहे हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अप्रूव्ड स्टे पीरिय़ड तक रहने की अनुमति मिल जाएगी।

इन देशों को मिलेगी वीजा-फ्री एंट्री

इन बदलावों के बाद थाइलैंड की 30 दिवसीय वीजा फ्री एंट्री का लाभ 54 देशों को मिलेगा। जिसमें जापान, स्वीट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, यूके, कनाडा, जर्मनी, यूएई और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं।