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शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटित पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भुगतान में देरी पर 12% ब्याज और राज्य स्तर पर विलंब होने पर केंद्र द्वारा सीधे भुगतान जैसे कड़े उपायों की घोषणा की गई। इस कदम का उद्देश्य कृषि योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।