Explained Shah Bano Case | Yami Gautam की फिल्म HAQ में दिखेगी शाहबानो की न्याय की लड़ाई, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर बहस तेज

इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत आगामी फिल्म "हक़" का टीज़र को रिलीज़ हो गया। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में शाह बानो की कहानी बयां कर रही है। जिन्होंने अपने पति द्वारा छीने जा रहे समान अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। यामी गौतम धर अभिनीत 'हक़' के टीज़र ने 1985 के शाह बानो मामले के फैसले को सुर्खियों में ला दिया है। अभिनेत्री यामी गौतम फिल्म में शाज़िया बानो नाम की एक लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो शाहबानो का एक काल्पनिक संस्करण है। इस कोर्टरूम ड्रामा में इमरान हाशमी भी हैं, जो फिल्म में विरोधी पक्ष और धर के पति की भूमिका निभा रहे हैं। 

हक़ फ़िल्म का टीज़र

टीज़र में इमरान हाशमी, यामी गौतम से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर वह एक सच्ची मुसलमान और एक नेक और वफ़ादार पत्नी होतीं, तो ऐसा कभी नहीं कहतीं। इस पर यामी गौतम जवाब देती हैं, 'मैं तो बस शाज़िया बानो हूँ। हमारी लड़ाई सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए है: हमारे हक़ के लिए।' बाद में, वह न्याय के लिए अदालत जाती हैं, जहाँ उन्हें काज़ी से सलाह लेने के लिए कहा जाता है, जिस पर वह जवाब देती हैं, 'अगर किसी का खून हमारे हाथों पर हो, तो क्या तुम तब भी मुझसे यही कहोगे?'

जज इमरान हाशमी से कहते हैं कि यह कोई निजी मामला नहीं है। पूरा देश इसमें शामिल होने वाला है। इसके बाद, इमरान और यामी सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने होते हैं। यामी गौतम कहती हैं, 'हम भारतीय महिलाएँ हैं, इसलिए कानून को हमारे साथ वैसा ही सम्मान से पेश आना चाहिए जैसा वह दूसरों के साथ करता है।'

शाह बानो केस

शाह बानो बेगम का विवाह मोहम्मद अहमद खान नामक एक वकील से हुआ था। वे 43 वर्षों तक साथ रहे और उनके पाँच बच्चे हुए। 1978 में, खान ने  बेगम को साझा घर से निकाल दिया और  बेगम ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C, 1973) की धारा 125 के अंतर्गत खान से भरण-पोषण के लिए आवेदन किया।  शादी के 14 साल बाद, खान ने दूसरी शादी कर ली। वह कुछ समय तक दोनों पत्नियों के साथ रहे। हालाँकि, बाद में उन्होंने शाह बानो और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया और उन्हें अलग घर में रहने के लिए कहा। जब खान ने उन्हें 200 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, तो शाह बानो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123 के तहत अपने और अपने पाँच बच्चों के लिए भरण-पोषण की माँग की।

इस प्रावधान के अनुसार, एक पुरुष को विवाह के दौरान और तलाक के बाद, यदि पत्नी आर्थिक रूप से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो उसे भरण-पोषण करना होगा। खान ने भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए बानो के दावे का विरोध किया, जिसके अनुसार पति को तलाक के बाद केवल इद्दत अवधि के लिए ही भरण-पोषण प्रदान करना होता है। इद्दत एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने से पहले पालन करना होता है। यदि कोई महिला गर्भवती है, तो इद्दत बच्चे के जन्म तक चलती है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खान के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि अदालतें मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। इसने कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 का उल्लंघन होगा। बोर्ड ने तर्क दिया कि यह अधिनियम अदालतों को तलाक, भरण-पोषण और अन्य पारिवारिक मुद्दों पर शरीयत के आधार पर फैसला सुनाने की अनुमति देता है। 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, शाह बानो के सबसे छोटे बेटे जमील अहमद खान ने इस मामले को याद करते हुए कहा, "इज्जत की लड़ाई थी। यह इलाके में हमारी इज्जत को बदनाम किए जाने के खिलाफ लड़ाई थी और एक पारिवारिक मामला था।"

शाह बानो फैसला

1985 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा और शाह बानो के पति को भारतीय कानून के गुजारा भत्ता प्रावधान के तहत उन्हें भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, "धारा 125 उन व्यक्तियों के वर्ग को त्वरित और संक्षिप्त राहत प्रदान करने के लिए लागू की गई थी जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। फिर इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है कि उपेक्षित पत्नी, बच्चे या माता-पिता किस धर्म को मानते हैं? इनका भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति द्वारा उपेक्षा और इन व्यक्तियों की अपना भरण-पोषण करने में असमर्थता, धारा 125 की प्रयोज्यता निर्धारित करने वाले वस्तुनिष्ठ मानदंड हैं।"

ऐतिहासिक फैसला

उन्होंने आगे कहा "ऐसे प्रावधान, जो अनिवार्य रूप से रोगनिरोधी प्रकृति के हैं, धर्म की बाधाओं को पार करते हैं। धारा 125 द्वारा निर्धन निकट संबंधियों के भरण-पोषण का दायित्व, व्यक्ति के समाज के प्रति आवारागर्दी और अभाव को रोकने के दायित्व पर आधारित है। यही कानून का नैतिक आदेश है और नैतिकता को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इस ऐतिहासिक फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के समानता और सम्मान के दावे को मान्यता दी, खासकर विवाह के मामलों में। इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता पर एक लैंगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

कांग्रेस सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम लेकर आई

प्रमुख मुस्लिम समूहों ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। हिंदू दक्षिणपंथियों ने इस फैसले का इस्तेमाल समान नागरिक संहिता की वकालत करने के लिए किया।

शाह बानो के बेटे जमील ने एचटी को बताया, "पूर्व राजनयिक और प्रमुख मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन हमारे घर आए थे, साथ ही इंदौर और अन्य शहरों के उलेमा (पादरी) भी आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि फैसला शरीयत के खिलाफ है।" उन्होंने आगे कहा, "दबाव इतना बढ़ गया था कि मुझे लगा कि केस जीतना इतना अच्छा नहीं है। अगर हम हार जाते तो बेहतर होता।"

रूढ़िवादी मुसलमानों के दबाव में, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला माना गया। इस अधिनियम की धारा 3(1)(ए) में एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए "एक उचित और न्यायसंगत प्रावधान और गुजारा भत्ता बनाने और देने" का उल्लेख है। हालाँकि, कानून में कहा गया था कि भरण-पोषण की अवधि इद्दत अवधि तक चलेगी। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर कोई महिला अपना भरण-पोषण खुद नहीं कर सकती, तो मजिस्ट्रेट को वक्फ बोर्ड को पीड़ित महिला और उसके आश्रित बच्चों को भरण-पोषण के साधन उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अधिकार है।

संवैधानिक वैधता को चुनौती

शाह बानो के वकील, दानियाल लतीफी ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने नए कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं करता। हालाँकि, अदालत ने कहा कि यह दायित्व इद्दत की अवधि तक सीमित नहीं हो सकता। एक साल पहले, शाह बानो, जिन्होंने कथित तौर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात की थी, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह गुजारा भत्ता देने से इनकार कर रही हैं क्योंकि यह शरीयत के खिलाफ है। जमील ने अखबार को बताया, "मुझे लगा कि अगर हम अभी पीछे नहीं हटे, तो हम पर अज़ाब (दुख) आएगा। चूँकि यह धर्म का मामला था, मैं नहीं चाहता था कि हम एक मिसाल बनें।"

शाह बानो की 1992 में ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई।

हक फिल्म की रिलीज़ डेट, निर्देशक, कलाकार और निर्माता

हक मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। एस. वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसका निर्माण जंगली पिक्चर्स ने इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियो के सहयोग से किया है।

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