आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट, कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुक्रवार को कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट पेश किया। इसमें किसानों को सालाना 20,000 रुपये देने, मछुआरों की वित्तीय राहत को दोगुना करने और 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 15,000 रुपये देने के प्रस्ताव शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

इसमें अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए 20,281 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 8,159 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 47,456 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 5,434 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। केशव ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि सरकार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तल्लिकी वंदनम योजना शुरू कर रही है।

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इस योजना के दायरे में सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के बच्चे आएंगे। उन्होंने कहा, चाहे हम किसी भी वित्तीय स्थिति में हों, हमारे किसानों को ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ के तहत सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की अगुवाई वाले गठबंधन ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले घोषित सुपर सिक्स योजनाओं के तहत 19 से 59 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता देने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा देने का वादा किया था। सुपर सिक्स के तहत हर स्कूल जाने वाले बच्चे को प्रति वर्ष 15,000 रुपये (तल्लिकी वंदनम), हर घर को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर (दीपम-2) और हर किसान को 20,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता (अन्नदाता सुखीभव) देने की भी बात कही गई थी।

केशव ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों के लिए वित्तीय राहत को दोगुना करके 20,000 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में प्रति परिवार 25 लाख रुपये का बीमा-आधारित स्वास्थ्य कवरेज लागू करने की योजना बना रही है। इस बजट में 2.51 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व व्यय और 40,635 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अनुमानित राजस्व घाटा लगभग 33,185 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा लगभग 79,926 करोड़ रुपये है। बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 31,805 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 19,264 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के पास मौजूद पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को 18,847 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग को 13,862 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही दीपम-2 योजना के लिए 2,601 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

इस योजना के तहत 90 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय विनाश की पृष्ठभूमि में यह बजट पेश कर रही है। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही जटिल कार्य रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने हर विभाग में वित्तीय अराजकता पैदा की थी। बाद में, कृषि मंत्री के अच्चेन नायडू ने 48,341 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश किया।