Arunachal सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया मिशन अरुण हिमवीर

ईटानगर । अरुणाचल सरकार ने कोमिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया है। प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से यह योजना शुरू की गयी है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में कृषि विपणन बोर्ड और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तर पूर्व सीमांत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इस पहल के तहत, राज्य सरकार आईटीबीपी को फल, सब्जियां, मांस और मुर्गी की आपूर्ति करेगी।

ये उत्पाद स्थानीय किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों और किसान सहकारी समितियों से खरीदे जाएंगे। इसी प्रकार का समझौता अगस्त 2022 में सेना के साथ राज्य सरकार ने किया था। इसके तहत राज्य सरकार ने एलएएमपीएस (उदारीकृत कृषि विपणन सहकारी समितियों) के माध्यम से स्थानीय किसानों से सशस्त्र बलों को 72 लाख रुपये मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां आपूर्ति की थीं। मिशन का उद्देश्य दूरदराज के गांवों और कम विपणन योग्य अधिशेष वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराना है। इसका मकसद राज्य में रोजगार चुनौतियों का समाधान करते हुए एक जीवंत स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना भी है।

खांडू ने इस पहल के लिए बोर्ड को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए आईटीबीपी की प्रतिबद्धता स्थानीय किसानों के लिए सीमित बाजारों की चुनौतियों को काफी हद तक कम कर देगी। खांडू ने कहा, हमारे पास पर्याप्त भूमि और अनुकूल मौसम है, जो सभी प्रकार की बागवानी और कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, बाजार की कमी के कारण लोग खेती में रुचि नहीं ले रहे थे। इस तरह की पहल निश्चित रूप से लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि सीमा क्षेत्र के लोगों और आईटीबीपी बलों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनेंगे।