Budget 2023: एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपये की संशोधित ऋण गारंटी योजना का प्रस्ताव
सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा।
नयी दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अप्रैल को संशोधित ऋण गारंटी योजना पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश मुहिम’ शुरू करेगी। सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा।
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सीतारमण ने कहा कि बिना दावों वाले शेयरों और लाभांश के दोबारा दावों के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आईएफएससी गिफ्ट सिटी में पंजीकरण और मंजूरी के लिए एकल खिड़की तंत्र भी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली कंपनियों को तेज प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि एकबारगी नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध होगा।
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