Donald Trump का Europe को बड़ा झटका, Import होने वाली गाड़ियों पर लगेगा 25% Tariff

EU car tariffs
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यूरोपीय संघ से आयातित वाहनों पर शुल्क 25% तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह कदम 'टर्नबेरी समझौते' के विपरीत है और अमेरिका-ईयू के बीच व्यापारिक तनाव को बढ़ा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले सप्ताह यूरोपीय संघ (ईयू) से आयातित कारों एवं ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देंगे। इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोपीय संघ हमारे सहमत व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों का विस्तार से विवरण नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत अधिकांश वस्तुओं पर 15 प्रतिशत शुल्क की सीमा तय की गई थी।

यह शुल्क ढांचा ‘टर्नबेरी समझौता’ के नाम से जाना जाता है जिसका नाम स्कॉटलैंड में ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर रखा गया था। दोनों पक्षों ने पहले इस समझौते को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि, इस वर्ष अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद इस समझौते को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ट्रंप के पास आर्थिक आपातकाल घोषित कर यूरोपीय संघ के उत्पादों पर शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद शुल्क सीमा प्रभावी रूप से 10 प्रतिशत तक सीमित हो गई। हालांकि ट्रंप प्रशासन व्यापार असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की जांच कर रहा है, ताकि नया शुल्क ढांचा लागू किया जा सके। इसकी वजह से यूरोपीय संघ के साथ समझौते के उल्लंघन का खतरा पैदा हो सकता है।

यूरोपीय संघ का कहना है कि इस द्विपक्षीय समझौते से यूरोपीय वाहन विनिर्माताओं को हर महीने 50 से 60 करोड़ यूरो की बचत हो सकती थी। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार 1.7 लाख करोड़ यूरो (करीब दो लाख करोड़ डॉलर) रहा, जो औसतन प्रतिदिन 4.6 अरब यूरो के बराबर है। यूरोपीय आयोग ने फरवरी में कहा था कि अमेरिका को समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए और शुल्क सीमा से अधिक बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए।

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