EPFO Wage Limit बढ़कर हुई ₹25,000 प्रति माह, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय के वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। अभी, अगर कोई नया कर्मचारी ₹15,000 प्रति माह से ज़्यादा वेतन पर नौकरी शुरू करता है, तो वह अपने-आप EPF सिस्टम में शामिल नहीं होता है और अनिवार्य प्रॉविडेंट फंड, पेंशन और उससे जुड़े इंश्योरेंस कवरेज से बाहर रह सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंज़ूरी दे दी। इस कदम से 51 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है। इस फ़ैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक ब्रीफ़िंग में की। सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय के वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। अभी, अगर कोई नया कर्मचारी ₹15,000 प्रति माह से ज़्यादा वेतन पर नौकरी शुरू करता है, तो वह अपने-आप EPF सिस्टम में शामिल नहीं होता है और अनिवार्य प्रॉविडेंट फंड, पेंशन और उससे जुड़े इंश्योरेंस कवरेज से बाहर रह सकता है।
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अब सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने से, ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी कानूनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के दायरे में आ जाएंगे। इस कदम से प्रॉविडेंट फंड की बचत, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन सुरक्षा और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत इंश्योरेंस सुरक्षा तक पहुंच बढ़ेगी, जो स्कीम के नियमों के अधीन होगी। EPFO वेतन सीमा में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव किया गया था, जब इसे बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। उससे पहले, 2004 से 2014 के बीच यह सीमा बदली नहीं गई थी। सरकार ने कहा कि हालिया बदलाव से पता चलता है कि इस दौरान मज़दूरी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लोगों की आय बढ़ी है और औपचारिक रोज़गार का दायरा बढ़ा है।
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इस बढ़ोतरी के बाद सरकार का सालाना खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि अभी यह सालाना बजट सहायता लगभग 10,250 करोड़ रुपये है। पांच साल में कुल अनुमानित खर्च लगभग 56,696 करोड़ रुपये है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से रोज़गार के औपचारिक होने में मदद मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा बेहतर होगी और पोर्टेबल कानूनी सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच बढ़ेगी। EPFO अभी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम और एम्प्लॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का प्रबंधन करता है। सरकार द्वारा बताए गए EPFO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, संगठन के पास लगभग 7.68 लाख योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदान करने वाले सदस्य हैं, जबकि EPS लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ देता है।
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