Eternal 2030 तक सभी डिलिवरी वाहन EV करने की समयसीमा बदलेगी, 12 लाख राइडर्स की चुनौती

जोमैटो और ब्लिंकइट की मूल कंपनी इटर्नल ने वर्ष 2030 तक अपने डिलिवरी बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में बदलने के लक्ष्य पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह हरित परिवहन के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कारोबार के तेजी से विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन की उपलब्धता और सरकारी नीतियों को देखते हुए लक्ष्य की समयसीमा में बदलाव किया जा सकता है। इटर्नल की मुख्य स्थिरता अधिकारी (सीएसओ) अंजलि रवि कुमार ने पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ भी मिलता है।

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा परिस्थितियों में 2030 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि जब कंपनी ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था, तब जोमैटो के पास लगभग 1.5 लाख मासिक सक्रिय डिलिवरी भागीदार थे। आज जोमैटो और ब्लिंकइट को मिलाकर यह संख्या करीब 12 लाख हो गई है।

कारोबार के इस विस्तार ने इलेक्ट्रिक वाहन में बदलाव की चुनौती को और बढ़ा दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी अब संशोधित लक्ष्य को 2035 तक करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है, कुमार ने कहा कि हम तारीख पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में फैसला ईवी नीति के क्रियान्वयन की रफ्तार पर भी निर्भर करेगा। अंजलि कुमार के अनुसार, कंपनी का नया लक्ष्य केवल दोपहिया वाहन तक सीमित नहीं होगा।

इसमें हाइपरप्योर के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक और छोटे वाणिज्यिक वाहन भी शामिल होंगे। इसलिए अब पूरे इटर्नल समूह के परिवहन बेड़े को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी के डिलिवरी बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी पहले से ही बाजार के औसत से लगभग दोगुनी है।

पिछले वर्ष दिसंबर के आसपास किए गए आकलन के मुताबिक, भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी लगभग 6-7 प्रतिशत थी, जबकि कंपनी के डिलिवरी भागीदारों में करीब 12-13 प्रतिशत लोग इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी डिलिवरी भागीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन, किराये पर वाहन उपलब्ध कराने और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। जोमैटो की नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले भागीदारों को पेट्रोल वाहन चलाने वाले भागीदार के समान लाभ दिया जाता है।

इसके अलावा, डिलिवरी भागीदार ऐप पर किराये के विकल्प और ईवी बाजार जैसी पहल के जरिये उन्हें अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की जानकारी दी जा रही है। कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन की उपलब्धता और उनकी किफायती पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कि 12 लाख डिलिवरी भागीदारों का आधार बनाए रखने के लिए कंपनी को हर साल करीब 30 लाख लोगों को जोड़ना पड़ता है।

ऐसे में देश के 900 शहरों में इतने लोगों के लिए भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना आसान नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी सरकारी नीतियां बनाते समय भागीदारों की आर्थिक स्थिति और उनकी आजीविका का ध्यान रखा जाना चाहिए। चूंकि अधिकांश लोग अपने वाहन स्वयं खरीदते या किराये पर लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में असमर्थ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित नहीं होने चाहिए।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अलावा इटर्नल रेस्तरां उद्योग में टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने ‘पैकस्विच’ नाम से एक इंटरैक्टिव वेबसाइट शुरू की है, जो रेस्तरां संचालकों को उनके व्यंजनों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के बेहतर विकल्प तलाशने में मदद करती है।