Digital Border निगरानी व्यवस्था में देरी पर European Union ने IBM और Atos पर मुकदमा दर्ज किया
यूरोपीय संघ ने अपनी नई डिजिटल सीमा निगरानी प्रणाली में देरी को लेकर IBM, Atos और Leonardo के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 2019 में मिले 6 साल के ठेके के बावजूद इस परियोजना में बार-बार रुकावटें आईं। वहीं कंपनियों ने इस देरी का मुख्य कारण कोरोना महामारी और बाहरी परिस्थितियों को बताया है।
यूरोपीय संघ की नई सीमा निगरानी व्यवस्था को तैयार करने में देरी अब बड़ी कानूनी लड़ाई का रूप ले चुकी है। इस मामले में दुनिया की जानी-मानी तकनीकी कंपनी आईबीएम, फ्रांस की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एटोस और इटली की रक्षा क्षेत्र की कंपनी लियोनार्डो मुश्किल में घिर गई हैं। यूरोपीय संघ की एजेंसी ने इन तीनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि कंपनियों ने नई डिजिटल सीमा व्यवस्था को तैयार करने और लागू करने में बार-बार देरी की, जिससे परियोजना तय समय पर पूरी नहीं हो सकी।
फाइनेंशियल टाइम्स की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघ की बड़ी तकनीकी प्रणालियों का संचालन संभालने वाली एजेंसी ईयू-लिसा ने तीनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में आंतरिक बातचीत और दस्तावेजों का हवाला दिया है। हालांकि, इस मुकदमे से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
जिस व्यवस्था को लेकर यह विवाद सामने आया है, उसे प्रवेश-निकास प्रणाली यानी ईईएस कहा जाता है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं पर आने-जाने वाले गैर-यूरोपीय नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। इसके तहत किसी व्यक्ति के यूरोपीय क्षेत्र में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जाती है। यह व्यवस्था शेंगेन क्षेत्र के सभी 29 देशों में लागू होती है।
बता दें कि इस प्रणाली को शुरू करने के पीछे कई अहम उद्देश्य हैं। इसके जरिए यह पता लगाना आसान होगा कि कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की तय अवधि से अधिक समय तक तो यूरोप में नहीं रुका है। इसके अलावा पहचान से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और अवैध प्रवास पर लगाम लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। पहले इन जानकारियों को दर्ज करने के लिए पासपोर्ट पर मुहर लगाने जैसी पारंपरिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में इन्हें डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने की योजना है।
ईयू-लिसा ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि कंपनियों के साथ चल रही कानूनी कार्रवाई का ईईएस के मौजूदा संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एजेंसी के अनुसार, विवाद उस समय व्यवस्था को तैयार करने और सौंपने में हुई देरी से जुड़ा है। इसका मौजूदा प्रणाली के कामकाज से कोई संबंध नहीं है।
गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए 2019 में ईयू-लिसा ने एक संयुक्त समूह को मुख्य ठेका दिया था। इसमें आईबीएम बेल्जियम, एटोस बेल्जियम और लियोनार्डो शामिल थे। 6 साल के इस समझौते के तहत केंद्रीय प्रवेश-निकास प्रणाली को तैयार करने, लागू करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनियों को दी गई थी।
मौजूद जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2021 में एटोस बेल्जियम और आईबीएम बेल्जियम ने ईयू-लिसा की ओर से लगाए गए जुर्माने पर आपत्ति जताई थी। फाइनेंशियल टाइम्स के हाथ लगे एक पत्र में दोनों कंपनियों ने जुर्माना लगाने के आधार और उसकी रकम, दोनों पर सवाल उठाए थे। कंपनियों का तर्क था कि परियोजना में देरी के लिए केवल उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कोरोना महामारी जैसे बाहरी कारण भी थे, जिनका असर काम की रफ्तार पर पड़ा था।
इसके कुछ महीने बाद फरवरी 2022 में तीनों कंपनियों ने ईयू-लिसा की ओर से तय की गई नई समयसीमा पर भी असहमति जताई थी। इससे परियोजना को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद और बढ़ गए।
हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक कंपनियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रॉयटर्स के मुताबिक, उसने आईबीएम, एटोस, लियोनार्डो और ईयू-लिसा से प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। रॉयटर्स ने भी फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।
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