Finance Ministry की सख्त निगरानी, UPI मर्चेंट चार्ज का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालने के निर्देश
15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत व्यापारी छूट शुल्क लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा और इसके लिए निगरानी तंत्र बन रहा है। सरकार के मुताबिक सिर्फ 4 प्रतिशत यूपीआई लेनदेन ही इसके दायरे में आएंगे।
यूपीआई से बड़ी खरीदारी करने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक नया शुल्क लागू होने वाला है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस फीस का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। इसी को लेकर वित्त मंत्रालय ने यूपीआई से जुड़े भुगतान संग्राहकों और दूसरे भागीदारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटी है, जिससे दुकानदारों की ओर से ग्राहकों से अलग से कोई फीस वसूलने या सामान की कीमत बढ़ाकर इसकी भरपाई करने पर नजर रखी जा सके।
मौजूद जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत व्यापारी छूट शुल्क लागू होगा। इस शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं, बल्कि व्यापारी को करना होगा। वहीं, 75 हजार रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा।
सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं व्यापारी नए शुल्क की रकम ग्राहकों से वसूलने का रास्ता न निकाल लें। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने भुगतान संग्राहकों और यूपीआई व्यवस्था से जुड़े दूसरे पक्षों को नए नियम के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि ग्राहक से यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर कोई अलग फिस न लिया जाए।
दरअसल, बड़े भुगतान पर शुल्क लगने के बाद कुछ व्यापारी सामान या सेवा की कीमत में मामूली बढ़ोतरी कर इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों से अलग से फीस लेने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो रही है। सरकार की निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी किसी भी स्थिति पर नजर रखना है।
गौरतलब है कि सरकार को उम्मीद है कि नए फीस से यूपीआई के इस्तेमाल पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक, कुल यूपीआई लेनदेन की संख्या में करीब चार प्रतिशत हिस्सा ही ऐसा है, जिस पर नए शुल्क का असर पड़ने की संभावना है। रोजमर्रा की छोटी खरीदारी और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले ज्यादातर भुगतान पहले की तरह बिना शुल्क के जारी रहने वाले हैं।
सरकार का यह भी मानना है कि नए शुल्क की वजह से लोग बड़ी संख्या में नकद भुगतान की ओर नहीं लौटेंगे। इसका एक कारण यह है कि रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर किसी भी रकम के लिए शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में डिजिटल भुगतान के दूसरे विकल्प भी लोगों के पास उपलब्ध रहेंगे।
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नए फीस का महंगाई पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह बताई गई है कि फीस के दायरे में आने वाले लेनदेन कुल यूपीआई भुगतान का बहुत छोटा हिस्सा हैं।
इसी बीच, वित्त मंत्रालय ने इस आरोप को भी खारिज किया है कि व्यापारी छूट शुल्क अमेरिका के दबाव में लागू किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा है कि 15 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को रुपे से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत यूपीआई पर क्रेडिट के जरिए भुगतान की सुविधा केवल रुपे क्रेडिट कार्ड को उपलब्ध है।
वित्तीय सेवा विभाग ने इस आरोप को गलत और भ्रामक बताया है कि शुल्क किसी बाहरी दबाव के कारण लागू किया गया है। बता दें कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की रिपोर्ट में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनियों को यूपीआई पर क्रेडिट भुगतान में रुपे के बराबर अवसर नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया था।
सरकार के अनुसार, नए शुल्क का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए लंबे समय तक चलने वाली कमाई की व्यवस्था तैयार करना है। वहीं, आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले अधिकांश यूपीआई लेनदेन अब भी बिना शुल्क के जारी रहने वाले हैं। ऐसे में सरकार की निगरानी का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नए शुल्क की रकम किसी भी तरह से सीधे ग्राहकों की जेब पर न पड़े।
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