कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 72.33 प्रतिशत पहुंची
आम निवेशकों की हिस्सेदारी केवल 2.74 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार को दोहरे लाभांश, सार्वजनिक पेशकश तथा ईटीएफ जैसे विभिन्न माध्यमों से 18,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष में घटकर 72.33 प्रतिशत पर आ गयी। इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 78.5 प्रतिशत पर थी। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि हाल में 0.72 प्रतिशत शेयर के पुनर्खरीद से प्रर्वतकों (सरकार) की हिस्सेदारी 72.33 प्रतिशत पर आ गयी है। कोल इंडिया में वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी 18.63 प्रतिशत तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत है।
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आम निवेशकों की हिस्सेदारी केवल 2.74 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार को दोहरे लाभांश, सार्वजनिक पेशकश तथा ईटीएफ जैसे विभिन्न माध्यमों से 18,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार को बिना किसी हिस्सेदारी बिक्री के कंपनी से 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे।
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