जीडीपी में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के लिए रणनीति लाएगी सरकार: प्रभु

Government will bring strategy to increase share of export in GDP: Prabhu
[email protected] । Feb 19 2018 8:03PM

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के प्रयासों के तहत सरकार जल्द ही एक विस्तृत रणनीति लाएगी। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यहां यह जानकारी दी।

मुंबई। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के प्रयासों के तहत सरकार जल्द ही एक विस्तृत रणनीति लाएगी। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही एक विस्तृत रणनीति पेश करेगी ताकि जीडीपी में वैश्विक कारोबार का हिस्सा बढ़कर 40 प्रतिशत किया जा सके। देश की जीडीपी 2025 तक बढ़कर 5,000 अरब डालर होने की उम्मीद है।

यहां महाराष्ट्र वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि भारत की 2,600 अरब डालर की जीडीपी में निर्यात का हिस्सा फिलहाल लगभग 18 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी व ब्रिटेन के बाद पांचवें स्थान पर है लेकिन वैश्विक व्यापार में देश का हिस्सा दो प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि निर्यात को दोगुने से भी अधिक करने के लिए जरूरी है कि कुल जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाया जाए जो कि लगभग 14 प्रतिशत है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2020 तक इसे जीडीपी का 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा था। प्रभु ने कहा, ‘हमारी वृद्धि रणनीति में निर्यात चालक भूमिका में है। हम जीडीपी में वैश्विक कारोबार का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए एक विस्तृत रणनीति ला रहे हैं। जीडीपी बढ़कर 5,000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 5,000 अरब की जीडीपी का लक्ष्य 2025 तक हासिल किया जा सकता है। इसमें 3,000 अरब डॉलर सेवा क्षेत्र, 1,000 अरब डालर विनिर्माण व कृषि क्षेत्रों (प्रत्येक) से आएगा।’ इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारिक समुदाय से निर्यात बढ़ाने के लिए उचित कारोबारी योजना पेश करने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा, ‘हम अपनी निर्यात उत्पादों की टोकरी के वि​विधिकरण के लिए एक नयी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम नये बाजारों को निर्यात करें और नये उत्पादों का निर्यात हो। हम उसके लिए बाजार रणनीति बना रहे हैं।’ प्रभु ने कहा कि इसके तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा वैश्विक समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।

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