इलेक्ट्रिक वाहनों पॉलिसी का हुआ ऐलान, 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी गुजरात सरकार
साथ ही सालाना आधार पर कॉर्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन छह लाख टन घटेगा। यह नीति ई-वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है। अभी 278 चार्जिंग स्टेशनों(ज्यादातर राजमार्गों पर) को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की योजना निकट भविष्य में 250 और चार्जिंग स्टेशन जोड़ने की है।
गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को ‘गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य अगले चार साल के दौरान राज्य की सड़कों पर कम से कम दो लाख बिजलीचालित (इलेक्ट्रिक) वाहन लाना है। रुपाणी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए नीति के तहत ऐसे वाहनों की खरीद पर 20,000 रुपये से 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति चार साल के लिए लागू रहेगी।
इसे भी पढ़ें: नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर FAQ जारी कर सकता है आईटी मंत्रालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के क्रियान्वयन के बाद अगले चार साल के दौरान राज्य की सड़कों पर 1.10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 70,000 तिपहिया और 20,000 चार पहिया वाहन आने की उम्मीद है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद पर 20,000 रुपये की सब्सिडी देगी। तिपहिया की खरीद पर 50,000 रुपये तथा चार पहिया की खरीद पर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। रुपाणी ने कहा कि एक मोटे अनुमान के अनुसार इससे हर साल पांच करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी। साथ ही सालाना आधार पर कॉर्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन छह लाख टन घटेगा। यह नीति ई-वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है। अभी 278 चार्जिंग स्टेशनों(ज्यादातर राजमार्गों पर) को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की योजना निकट भविष्य में 250 और चार्जिंग स्टेशन जोड़ने की है।
अन्य न्यूज़
