आयकर विभाग ने जेन स्ट्रीट के खिलाफ मामले में सर्वेक्षण अभियान चलाया

आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को बाजार में हेरफेर की आरोपी अमेरिकी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत कुछ ब्रोकिंग कंपनियों के परिसरों में सर्वेक्षण अभियान चलाया।

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि विभाग जेन स्ट्रीट के खिलाफ हाल ही में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में ‘सत्यापन’ अभियान चला रहा है।

उन्होंने बताया कि अधिकारी कार्यालय परिसर में सर्वेक्षण के तहत अमेरिकी कंपनी के खाता बही और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। बीएसई ने कहा कि उसने इस मामले में कर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के संबंध में जेन स्ट्रीट के घरेलू व्यापारिक साझेदार बताए जा रहे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है।

पीटीआई-द्वारा जेन स्ट्रीट को भेजे गए ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं आया है। तीन जुलाई को जारी एक अंतरिम आदेश में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जेन स्ट्रीट (जेएस) को भारी लाभ हासिल करने के लिए वायदा और विकल्प बाजारों के साथ-साथ नकदी में भी दांव लगाकर सूचकांकों में हेरफेर करने का दोषी पाया था। इससे, सेबी ने ‘हेज फंड’ को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया और 4,843 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ जब्त कर लिया।

जांच में पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी, 2023 से मई, 2025 तक की जांच अवधि के दौरान शुद्ध आधार पर 36,671 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। हेज फंड निजी और गैर-पंजीकृत निवेश कोष होता है।

जांच में पाया गया कि जेएस ने जनवरी, 2023 से मई, 2025 तक की जांच अवधि के दौरान शुद्ध आधार पर 36,671 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। हालांकि, 21 जुलाई को, सेबी ने जेन स्ट्रीट को व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, जब कंपनी ने एस्क्रो खाते में 4,843.57 करोड़ रुपये की अनिवार्य राशि जमा कर दी।

साल 2000 में स्थापित, जेन स्ट्रीट ग्रुप एलएलसी वित्तीय सेवा उद्योग में एक वैश्विक स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म है। यह अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने पांच कार्यालयों में 2,600 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है और 45 देशों में व्यापारिक गतिविधियां संचालित करती है।