अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स नहीं, बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलआरएस प्रेषण पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। सीतारमण ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा दो से बढ़ाकर चार साल कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने टीडीएस को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कम से कम 12 लाख रुपये की आय को करों से छूट दी जाएगी। 12 लाख रुपये या उससे कम आय वाले कर्मचारियों पर कोई कर लागू नहीं होगा।
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सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर नाभिकीय संयंत्रों के शोध एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा। उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना की भी घोषणा की।
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इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का 2014 के बाद से लगातार 14वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा।
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