SEBI ने राइट्स इश्यू के मानदंडों में बदलाव की मांग की, दिया नया प्रस्ताव
मर्चेंट बैंकरों और रजिस्ट्रारों जैसे मध्यस्थों के संदर्भ में, सेबी ने फर्मों को ऐसे बिचौलियों की नियुक्ति किए बिना राइट्स इश्यू के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सिफारिश की, तथा इसके स्थान पर यह जिम्मेदारी जारीकर्ता या स्टॉक एक्सचेंजों पर डालने की सिफारिश की।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को धन जुटाने के एक तरीके के रूप में राइट्स इश्यू को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय लागू करने का आह्वान किया। पूंजी बाजार नियामक ने मसौदा दस्तावेज दाखिल करने और मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने जैसे उपायों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने परामर्श पत्र जारी करते हुए इस मामले पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। सुझावों के एक भाग के रूप में, नियामक ने कई प्रकार के राइट्स इश्यू को बंद करने तथा इश्यू मूल्य, रिकॉर्ड तिथि, उद्देश्य और पात्रता अनुपात जैसे कम खुलासों सहित सरल प्रस्ताव पत्र शुरू करने का आह्वान किया।
उल्लेखनीय है कि कंपनी मौजूदा शेयरधारकों को राइट्स इश्यू में शेयरों के माध्यम से कंपनी में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आमंत्रित करती है। इस प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और लोकप्रिय बनाने के लिए, नियामक ने इन उपायों का सुझाव दिया और इस मामले पर आम जनता से टिप्पणियाँ मांगीं।
मर्चेंट बैंकरों और रजिस्ट्रारों जैसे मध्यस्थों के संदर्भ में, सेबी ने फर्मों को ऐसे बिचौलियों की नियुक्ति किए बिना राइट्स इश्यू के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने की सिफारिश की, तथा इसके स्थान पर यह जिम्मेदारी जारीकर्ता या स्टॉक एक्सचेंजों पर डालने की सिफारिश की।
सेबी ने पेपर के माध्यम से कहा, "इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू के माध्यम से किसी कंपनी में निवेश करना कमोबेश सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी के समान है। इसलिए, राइट्स इश्यू के मामले में, कुछ इश्यू से संबंधित सूचनाओं को छोड़कर, सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध जानकारी को एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है।"
नियामक संस्था ने आगे सुझाव दिया कि बोर्ड की मंजूरी की तारीख से लेकर इश्यू के बंद होने तक की प्रक्रिया की समयसीमा को आधा करके T+20 कर दिया जाना चाहिए। उसने कहा कि इश्यू के बंद होने की तारीख से लेकर ट्रेडिंग तक की समयसीमा को घटाकर T+3 कर दिया जाना चाहिए।
सेबी ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राइट्स इश्यू के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूहों को इसमें अपना हक छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा अग्रिम खुलासे वाले चुनिंदा निवेशकों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अन्य न्यूज़
