UPI transaction करने वाले हों जाएं सावधान, 15 फरवरी से बदलने वाले है ये नियम

डिजिटल ट्रांजेक्शन करना इन दिनों काफी आम हो गया है। इन ट्रांजेक्शन के जरिए अब लेनदेन काफी आसान हो गया है। इसी बीच नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लेनदेन के संबंध में बदलाव पेश किए हैं। प्रस्तावित बदलाव, जो 15 फरवरी से लागू होंगे, चार्जबैक की स्वतः स्वीकृति और अस्वीकृति से संबंधित हैं।

एनपीसीआई ने अब ट्रांजेक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (टीसीसी) और लाभार्थी बैंक द्वारा चार्जबैक उठाए जाने के बाद अगले निपटान चक्र में उठाए गए रिटर्न के आधार पर चार्जबैक की स्वतः स्वीकृति/अस्वीकृति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। लाभार्थी बैंक द्वारा टी.सी.सी. या रिटर्न बढ़ाने का कदम यह निर्धारित करेगा कि चार्जबैक स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

चार्जबैक तब होता है जब यूपीआई द्वारा स्वीकृत माने जाने वाले लेनदेन को जारीकर्ता, अधिग्रहण करने वाले बैंक या एनपीसीआई द्वारा उस बैंक से पहले ही वापस ले लिया जाता है जो राशि प्राप्त कर रहा है। वे अक्सर विवादों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में समस्याएँ पैदा करते हैं क्योंकि वे अक्सर लाभार्थी बैंक को रिटर्न को सत्यापित करने और संसाधित करने का मौका मिलने से पहले होते हैं। चार्जबैक आमतौर पर निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में होता है।

- ग्राहक भुगतान को पहचान नहीं पाता

- ग्राहक संबंधित लेनदेन के बारे में बैंक के साथ विवाद उठाता है

- ग्राहक से बिना डिलीवर किए गए आइटम के लिए शुल्क लिया जाता है

- लेनदेन प्रसंस्करण में त्रुटि (उदाहरण के लिए: जब एक ही लेनदेन दो बार संसाधित किया जाता है)

- एक व्यापारी एक ही लेनदेन के लिए डुप्लिकेट शुल्क लगाता है