सरकारी वाणिज्य पोर्टल पर 2 साल में 17,500 Cr. रुपए का लेनदेन: वित्त मंत्री
लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीईएम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और सक्षम बनाया है।
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक खरीद के ऑनलाइन मंच- ‘सरकारी ई-बाजार’ (जीईएम) से पिछले दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 28 प्रतिशत की औसत बचत हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2016 में जीईएम की शुरूआत की थी जिसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का उद्देश्य है।
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लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि जीईएम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और सक्षम बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को जीईएम के माध्यम से उनके उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप जीईएम से खरीद से औसतन 25 से 28 प्रतिशत बचत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मंच का विस्तार अब सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों तक कर दिया गया है।
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