सरकारी कंपनी BSNL-MTNL के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं वेंडर
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स टेलीकॉम कमिटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल ने कहा कि यह बकाया भुगतान टेलीकॉम गियर तथा अन्य सामानों की आपूर्ति के एवज में किया जाना है। उन्होंने दावा किया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के वेंडरों का कुल बकाया करीब 20 हजार करोड़ रुपये है।
नयी दिल्ली। सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं। उद्योग संगठन के वरिष्ठ कार्यकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
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पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स टेलीकॉम कमिटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल ने कहा कि यह बकाया भुगतान टेलीकॉम गियर तथा अन्य सामानों की आपूर्ति के एवज में किया जाना है। उन्होंने दावा किया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के वेंडरों का कुल बकाया करीब 20 हजार करोड़ रुपये है। बैंक भुगतान के लिये वेंडरों पर दबाव डाल रहे हैं। सभी वेंडर मिलकर 19 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि उसके 10 दिन बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो दोनों कंपनियों को बेचने की अपील के साथ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया जायेगा।
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एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कहा कि एमटीएनएल के पास वेंडरों का बकाया बहुत अधिक नहीं है। यह 400 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। हम बकाये को जल्दी ही भुगतान कर देने लायक बेहतर स्थिति में हैं। बीएसएनएल ने हालांकि, इस बारे में ईमेल के जरिये पूछे गये सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
अग्रवाल ने कहा कि दोनों कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान नहीं करने से करीब एक लाख प्रत्यक्ष कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच बीएसएनएल और एमटीएनएल के श्रमिक संगठनों तथा अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राहत पैकेज, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा संपत्तियों की बिक्री अथवा पट्टे पर देने की योजना का समर्थन किया। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
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सरकार ने दोनों कंपनियों को उबारने के लिये पिछले महीने 69 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने दोनों कंपनियों का विलय करने, कुछ संपत्तियां बेचने अथवा पट्टे पर देने तथा कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की भी घोषणा की। इससे पहले शुक्रवार को दूरसंचार मंत्री ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिया कि वह कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के दिशानिर्देशों पर तेजी से काम करे और संपत्तियों के मौद्रीकरण उपायों पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। इसके साथ ही कंपनियों से दूरसंचार बाजार में आक्रमक ढंग से काम करने की भी हिदायत दी।
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