West Bengal में Startup को बढ़ावा देने के लिए बनेगा स्वतंत्र तंत्र, बजट में 100 करोड़ रुपये

कोलकाता में आयोजित सीआईआई सम्मेलन में मुख्यमंत्री के सलाहकार सुब्रत गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर के लिए एक स्वायत्त व्यवस्था बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह प्रस्तावित संस्था सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगी और संबंधित संस्थानों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगी। वहीं राज्य के एमएसएमई मंत्री अशोक डिंडा ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने की बात कही।
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर और संस्थानों को समर्थन देने के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सुब्रत गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित संस्था राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी और उसके साथ समझौता करने वाले स्टार्टअप, संस्थानों तथा इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यहां सीआईआई सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप और गहन प्रौद्योगिकी का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि राज्य में इस क्षेत्र का कोई खास महत्व नहीं है। गुप्ता ने कहा, ‘‘अब सबसे बड़ी चुनौती राज्य की आबादी के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना है।’’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी निवेश कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
गुप्ता ने बताया कि राज्य की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 20.1 प्रतिशत, उद्योग का 21.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 58.3 प्रतिशत है, जबकि तीनों क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण लगभग समान है। इस बीच, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) तथा कपड़ा विभाग के राज्यमंत्री अशोक डिंडा ने कहा कि राज्य सरकार सरल नीतियों, सब्सिडी और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के जरिये कारोबारी माहौल को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम परेशानी मुक्त नीतियों के जरिये पश्चिम बंगाल में कारोबारी अवसरों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।
राज्य के लिए केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि एमएसएमई भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।’’
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