भाजपा शासित प्रदेशों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जिसका एकमात्र कारण भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ अपने-अपने प्रदेशों की जनता को समुचित तरीके से नहीं दिलवा पा रहे हैं। इससे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रदेश के मतदाताओं पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। जिस कारण एक-एक कर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिरती जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही लोकसभा की 303 सीटें जीती थीं। देश के 22 करोड़ 90 लाख 75 हजार 170 मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था जो कुल मतदान के 37.36 प्रतिशत वोट थे। 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा को करीबन 5 करोड़ 70 लाख यानि 6.02 प्रतिशत मत अधिक मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीट व 31.34 प्रतिशत वोट मिले थे।

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2017 तक भारतीय जनता पार्टी ने देश के 71 प्रतिशत आबादी वाले क्षेत्र पर भगवा फहरा दिया था। उस समय 16 प्रदेशों में भाजपा व 6 प्रदेशों में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2018 से अब तक भाजपा की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर व अब महाराष्ट्र में सरकारें हट चुकी हैं। अब देश के 12 प्रदेशों में ही भाजपा के मुख्यमंत्री बचे हैं। भाजपा का प्रभाव क्षेत्र भी घटकर 42 प्रतिशत आबादी पर ही रह गया है। वर्तमान में भाजपा के 12 व सहयोगी दलों के 6 प्रदेशों में मुख्यमंत्री है।

भाजपा ने 2014 में जब केंद्र में पहली बार अपने बूते सरकार बनायी थी तब देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थीं। 2015 में यह संख्या बढ़कर 13 हुई व 2016 में 15 हो गई। 2017 में एनडीए की 19 राज्यों में सरकारी बन गई तथा 2018 में यह संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। मगर जून 2018 में पहले जम्मू-कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन टूटने से वहां की सरकार गिरी। फिर दिसंबर 2018 में एक साथ ही तीन राज्यों में उनकी सरकारें चली गईं।

पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर प्रदेश की जनता में भारी विरोध था। केंद्रीय नेतृत्व ने समय रहते उनके स्थान पर अन्य किसी दूसरे नेताओं को उन प्रदेशों की कमान नहीं सौंपी। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले तीनों ही प्रदेशों में भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी थी।

2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 56 सीटों व 3.88 प्रतिशत वोटों का घाटा उठाना पड़ा था। हालांकि वहां भाजपा को कांग्रेस से 47 हजार 827 वोट अधिक मिले थे। फिर भी वहां 15 साल से चल रही भाजपा की सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापमं घोटाले को लेकर भी काफी बदनामी झेल रहे थे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 34 सीटों व 8.04 प्रतिशत वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा 49 सीटों से घटकर 15 पर सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर लम्बे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर आरोप लग रहे थे।

इसी तरह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे थे। ललित मोदी प्रकरण से मुख्यमंत्री की काफी बदनामी हुयी थी। हालांकि उन्होंने प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं लेकिन फिर भी वह अपनी सरकार को नहीं बचा पाईं। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 163 सीटें मिली थीं मगर 2018 में उसे 90 सीटों का घाटा उठाना पड़ा और भाजपा की सीटें घटकर 73 ही रह गईं। यहां भाजपा को 3.5 प्रतिशत वोटों का नुकसान हुआ जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अन्य कोई तीसरा मोर्चा वजूद में नहीं होने का लाभ भी कांग्रेस को ही मिला।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था जिसमें दोनों दलों को मिलाकर तो पर्याप्त बहुमत मिल गया। लेकिन भाजपा की सीटें 122 से घटकर 105 ही रह गईं। गठबंधन के कारण यहां भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों का व 2.06 प्रतिशत वोटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ कर 122 सीटें जीती थीं। मगर इस बार शिवसेना से गठबंधन होने के कारण वह मात्र 154 सीटों पर ही चुनाव लड़ पायी जिसका खामियाजा भाजपा को महाराष्ट्र में सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा है।

चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना आधे कार्यकाल के लिये अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात पर अड़ गई। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर नहीं किया फलस्वरूप उनका गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने तो कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना कर अपनी जिद पूरी कर ली है। मगर वहां सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार 7 सीटें कम मिलीं व पार्टी 40 सीटों तक ही पहुंच सकी। वहां भाजपा बहुमत से 6 सीटें दूर रह गयी थीं।

हरियाणा में भाजपा को कम सीटें मिलने का मुख्य कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जाटों की नाराजगी को माना गया। मगर समय रहते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रयासों से जननायक जनता पार्टी व निर्दलीयों का समर्थन लेकर भाजपा ने फिर से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ कर बनायी गयी देवेन्द्र फडणवीस सरकार तीन दिन में ही फेल हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भी भाजपा की सीटें घटी थीं।

हाल ही में कई प्रदेशों में विधानसभा के उपचुनाव हुये जिनमें भाजपा गुजरात में 6 में से 3 सीट व उत्तर प्रदेश की 11 में से 8 सीट ही जीत पाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भाजपा अपनी पूर्व में जीती हुयी सीटें भी नहीं बचा सकी। पश्चिम बंगाल में भाजपा तीनों सीट हार गई। इसमें खडगपुर सदर की सीट प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के सांसद बनने से रिक्त हुयी थी। बिहार के किशनगंज में भी भाजपा को असद्दुदीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार से हारना पड़ा था।

कर्नाटक में जुगाड़ से चल रही सरकार को बचाने के लिये भाजपा को विधानसभा की 15 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 सीटें जीतनी जरूरी है वरना वहां भी सरकार गिर सकती है। इस तरह देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर तो देश की जनता खुलकर भाजपा को वोट देती है। लेकिन भाजपा के प्रादेशिक नेताओं को लेकर मतदाताओं के मन में नाराजगी व्याप्त होने लगी है। भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। प्रदेशों में भी ऐसे नेताओं को कमान सौंपनी होगी जो आम जन से जुड़े हों व सबको साथ लेकर चल सकें। युवा नेताओं को आगे लाना होगा तभी देश में भाजपा का प्रभाव बरकरार रह पायेगा। यदि समय रहते भाजपा नेतृत्व अपनी प्रदेश सरकारों की कार्यप्रणाली को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठायेगा तो प्रदेशों में भाजपा की पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। जिसका खामियाजा आगे चलकर भाजपा को देश भर में उठाना पड़ सकता है।

- रमेश सर्राफ धमोरा

भले ही महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग द्वारा उमरेन और खोड़ामाली गांव के सरपंच के चुनावों पर रोक लगा दी गयी हो पर यह स्थानीय स्वशासन चुनाव व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। यह तो सरपंच पद के लिए लगाई जा रही बोली का वीडियो वायरल हो गया इसलिए मजबूरी में चुनावों पर रोक लगाने का निर्णय करना पड़ा। अन्यथा जब इस तरह से महाराष्ट्र की प्याज मण्डी में उमरेन के सरपंच पद के लिए एक करोड़ 10 लाख से चलते चलते दो करोड़ पर बोली रुकी, उससे साफ हो जाता है कि लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी के सरपंच पद को बोली लगाकर किस तरह से शर्मशार किया जा रहा है। यह कोई उमरेन की ही बात नहीं है अपितु यही स्थिति खोड़ामली की भी रही वहां की सरपंची शायद कम मलाईदार होगी इसलिए बोली 42 लाख पर अटक गई। इससे यह तो साफ हो जाता है कि जो स्वप्न स्थानीय स्वशासन का देखा गया था उसकी कल्पना करना ही बेकार है। यह भी सच्चाई से आंख चुराना ही होगा कि केवल इस तरह की घटना उमरेन या खोड़ामाली की ही होगी और अन्य स्थानों पर सरपंच के चुनाव पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से हो रहे होंगे। लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान जिसकी सबसे अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता से चुनाव की आशा की जाती है उसके चुनावों की यह तस्वीर बेहद निराशाजनक और चुनावों पर भ्रष्टाचारियों की पकड़ को उजागर करती है। हालांकि देश की पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सबसे अधिक सशंकित और आतंकित इन चुनावों में लगे कार्मिक होते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस कदर बढ़ जाती है कि कब एक दूसरे से मारपीट या चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों के साथ अनहोनी हो जाए इसका कोई पता नहीं रहता।

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उमरेन की सरपंचाई की बोली इतनी अधिक लगने का कारण वहां प्याज की मण्डी होना है। इससे साफ हो जाता है कि लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान भी भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ है। यदि कोई यह दावा करता हो कि इस तरह की बोली से चुनाव कार्य से जुड़े लोग अंजान होंगे तो यह सच्चाई पर परदा डालना होगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना किसी एक दो स्थान पर नहीं अपितु इसकी जड़ें कहीं गहरे तक जमी हुई हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य की बात है कि जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं और जिस स्थानीय स्वशासन यानी कि गांव के विकास की गाथा गांव के लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में हो, उसकी उमरेन जैसी तस्वीर सामने आती है तो यह बहुत ही दुखदायी व गंभीर है। यह साफ है कि दो करोड़ या यों कहें कि बोली लगाकर जीत के आने वाले सरपंच से ईमानदारी से काम करने की आशा की जाए तो यह बेमानी ही होगा। जो स्वयं भ्रष्ट आचरण से सत्ता पा रहा है उससे ईमानदार विकास की बात की जाए तो यह सोचना अपने आप में निरर्थक हो जाता है। ऐसे में विचारणीय यह भी हो जाता है कि हमारा ग्राम स्तर का लोकतंत्र किस स्तर तक गिर चुका है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि इन संस्थाओं के चुनावों में निष्पक्ष चुनावों की या यों कहें कि निष्पक्ष मतदान की बात की जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। साफ हो जाता है कि कुछ ठेकेदार बोली लगाकर सरपंच बनवा देते हैं और आम मतदाता देखता ही रह जाता है।

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दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं और वह सही भी है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका की स्थिति हम इन दिनों देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमारी चुनाव व्यवस्था की सारी दुनिया कायल है। हमारी चुनाव व्यवस्था पर हमें गर्व भी है और होना भी चाहिए। पर जिस तरह की उमरेन या इस तरह के स्थानों पर घटनाएं हो रही हैं निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए यह दुःखद घटना है। अब यहां चुनाव पर रोक लगाने से ही काम नहीं चलने वाला है अपितु महाराष्ट्र के चुनाव आयोग, सरकार भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं, न्यायालयों आदि को स्वप्रेरणा से आगे आकर बोली लगाने वालों और इस तरह की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि स्थानीय लोकतंत्र अपनी मर्यादा को तार-तार होने से बच सके। यह हमारी समूची प्रक्रिया पर ही प्रश्न उठाती घटना है और चाहे इस तरह की घटना को एक दो स्थान पर या पहली बार ही बताया जाए पर इसकी पुनरावृत्ति देश के किसी भी कोने में ना हो इसके लिए आगे आना होगा। जानकारी में आते ही सख्त कदम और इस तरह की भ्रष्टाचारी घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। गैर सरकारी संगठनों और जो देश के चुनाव आयोग की सुव्यवस्थित इलेक्‍ट्रोनिक मतदान व्यवस्था यानि ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें अब मुंह छिपाए बैठने के स्थान पर मुखरता से आगे आना होगा तभी उनकी विश्वसनीयता तय होगी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तरह की घटनाओं से शर्मशार होती है इसे हमें समझना होगा नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता कलुषित होगी।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए चुनौती बन गया है। रोकने के लिए सरकार हर तरीके की कोशिशें कर चुकी है। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। किसान-सरकार के बीच बढ़ते गतिरोध को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। कोर्ट ने फिलहाल सरकार के बनाए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आगे क्या कोर्ट के माध्यम से कोई हल निकल सकेगा? या फिर आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों का पिटारा लेकर डॉ. रमेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे से कानूनी पहलूओं पर विस्तृत बातचीत की। पेश बातचीत के मुख्य हिस्से।  

सवालः सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से कुछ हल निकलेगा?

केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप दोनों पक्षों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट की समिति के चार सदस्य कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी हैं, साथ ही शेतकरी संगठन के अनिल घनवत और भारतीय किसान यूनियन के एक गुट के नेता भूपिंदर सिंह मान हैं जिन्होंने खुद को अलग कर लिया है। समिति के सभी सदस्य विशेषज्ञ हैं और बुद्धिजीवी हैं। वह किसानों की भलाई के लिए भी काम करते आए हैं और मुझे लगता है इस मामले में भी वह निष्पक्ष जांच करेंगे, ताकि वह स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की चीजों को स्पष्ट कर पाएं और दोनों पक्षों से तथ्यों पर विचार करके रिपोर्ट बनाएंगे ताकि अदालत एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंच सके।

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सवालः कानूनों के हिसाब से क्या केंद्र सरकार के बनाए कानून को न्यायालय निरस्त कर सकता है?

उत्तर- न्यायालयों के पास संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके प्रावधान असंवैधानिक न हों। कोर्ट भारत में कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। कानून बनाना संसद और राज्य विधानसभाओं का काम है। बहुत प्रसिद्ध निर्णय गेंदा राम बनाम एमसीडी में कहा गया है, यह शक्तियों के पृथक्करण के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए कहा जा सकता है जो बताता है कि कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून की व्याख्या करने की शक्ति है। संविधान न्यायालयों को किसी कानून के निर्धारण का निर्देश देने की या रद्द करने की शक्ति नहीं देता है।

सवालः तीनों कृषि कानूनों पर लगाई सुप्रीम कोर्ट की लगाई रोक को कैसे देखते हैं आप?

उत्तर- सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। मैं शीर्ष अदालत के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करता हूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि शीर्ष अदालत भी तीन कृषि कानूनों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है। तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता के बारे में याचिकाओं का जत्था दाखिल किया गया है। अब समिति मौके पर जाएगी और किसान, प्रदर्शनकारियों के विचार प्राप्त करने की कोशिश करेगी और दोनों पक्षों की समीक्षा करेगी और उचित अनुसंधान और निष्कर्षों के बाद समिति अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी, फिर अदालत उचित कदम उठाएगी।

सवालः कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम पर किसान नेताओं का विरोध भी हो रहा है? 

उत्तर- हां, विरोध करने वाले भ्रमित हैं, यहां तक कि समिति के सभी सदस्य बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, लंबे समय से कृषि सुधारों के पैरोकार रहे हैं, इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। बलबीर सिंह राजेवाल, जो पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के अपने गुट के प्रमुख हैं, वह किसानों की वास्तविक समस्या को समझेंगे क्योंकि वह किसानों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अन्य सदस्य भी अच्छी तरह से योग्य और अनुभवी हैं और उनकी नियुक्ति मुख्य नयायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी परिदृश्यों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होने के बाद की गयी है, इसलिए समिति जो भी रिपोर्ट बनाएगी बिना पक्षपात और बिना किसी गतिरोध के सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच करके बनाएगी।

सवालः आप क्या सोचते हैं केंद्र का निर्णय कृषि हित में है?

उत्तर- देखिये, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। न्यायालय का फैसला सर्वोच्च होगा। तीनों कानून के कुछ फायदे ये हैं कि किसान एक स्वतंत्र और अधिक लचीली प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। मंडियों के भौतिक क्षेत्र के बाहर उपज बेचना किसानों के लिए एक अतिरिक्त विस्तृत चैनल होगा। नए बिल में कोई बड़ा कठोर बदलाव नहीं लाया गया है, केवल मौजूदा सिस्टम के साथ काम करने वाला एक समानांतर सिस्टम है। इन बिलों से पहले, किसान अपनी उपज पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, लेकिन ई-एनएएम प्रणाली के माध्यम से। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, जो विरोध के तहत तीन बिलों में से एक है, किसानों के डर को दूर करता है कि किसानों से खरीदने वाले व्यापारियों को ऐसे स्टॉक रखने के लिए दंडित किया जाएगा जो अधिक समझा जाता है और किसानों के लिए नुकसान पहुंचाता है।

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सवालः कानून अच्छे हैं, तो फिर सरकार किसानों को समझाने में विफल क्यों हुई?

उत्तर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी और सरकारी खरीद जारी रहेगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा था कि पिछली सरकारों ने वास्तव में एमएसपी के लिए एक कानून लाना अनिवार्य नहीं समझा। मौजूदा एपीएमसी प्रणाली में, किसानों को एक व्यापारी (मंडियों के माध्यम से) के लिए जाना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं और कंपनियों को अपनी उपज बेच सकें और उन्हें अपनी उपज के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य प्राप्त हो। यह बहुत ही पुरानी प्रणाली थी जिसने व्यापारियों और असुविधाजनक बाजारों के नेतृत्व में एक कार्टेल के उदय को प्रभावित किया है जिसके कारण किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी (बहुत कम कीमत) का भुगतान किया जाता है। बावजूद इसके मुझे लगता है सरकार किसानों को कानून के फायदों के संबंध में ठीक से बता नहीं पाई। कुछ भी हो आंदोलन का हल अब निकलना चाहिए।

-जैसा डॉ. रमेश ठाकुर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने कहा।

आतंकवादी गतिविधियों और अशांति का प्रतीक बनी कश्मीर की वादियों की केसर की महक अब देश-दुनिया के देशों में महकेगी। पिछले दिनों यूएई भारत खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कश्मीरी केसर को प्रस्तुत किया गया है और यूएई में जिस तरह से कश्मीरी केसर को रेस्पांस मिला है उससे आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया सहित दुनिया के देशों में कश्मीरी केसर की अच्छी मांग देखने को मिलेगी। कश्मीरी केसर का दो हजार साल का लंबा इतिहास है और इसे जाफरान के नाम से भी जाना जाता है और खास बात यह है कि केसर को दूध में मिलाकर पीने के साथ ही दूध से बनी मिठाइयों में उपयोग और औषधीय गुण होने के कारण इसकी बहुत अधिक मांग है। जानकारों का कहना है कि केसर में 150 से भी अधिक औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर, आर्थराइट्स, अनिद्रा, सिरदर्द, पेट के रोग, प्रोस्टेट, कामशक्ति बढ़ाने जैसे अनेक रोगों में दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंट महिलाओं को गोरा बच्चा हो इसके लिए केसर का दूध पीने की सलाह भी परंपरागत रूप से दी जाती रही है। यों भी कहा जा सकता है कि मसालों की दुनिया में केसर सबसे महंगे मसाले के रूप में भी उपयोग होता है।

कश्मीर में केसर की खेती को पटरी पर लाने के प्रयासों में तेजी लाई गई है। पिछली जुलाई में ही कश्मीर की केसर को जीआई टैग यानी भौगोलिक पहचान की मान्यता मिल गई है। दरअसल आतंकवादी गतिविधियों के चलते कश्मीर के केसर उत्पादक किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर के केसर की दुनिया में अलग ही पहचान रही है। पर आंतकवाद के कारण केसर के बाग उजड़ने लगे तो दुनिया के देशों में कश्मीर के नाम पर अमेरिकन व अन्य देशों की केसर बिकने लगी। कश्मीर की केसर को सबसे अच्छी और गुणवत्ता वाली माना जाता है। हालांकि ईरान दुनिया का सबसे अधिक केसर उत्पादक देश है। वहीं स्पेन, स्वीडन, इटली, फ्रांस व ग्रीस में भी केसर की खेती होती है। पर जो कश्मीर के केसर की बात है वह अन्य देशों की केसर में नहीं है। केसर को जाफरान भी कहते हैं और खास बात यह है कि केसर का पौधा अत्यधिक सर्दी और यहां तक की बर्फबारी को भी सहन कर लेता है। यही कारण है कि कश्मीर में केसर की खेती परंपरागत रूप से होती रही है। पर आतंकवादी गतिविधियों और अशांति के कारण केसर की खेती भी प्रभावित हुई और केसर के खेत बर्बादी की राह पर चल पड़े।

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यह तो सरकार ने जहां एक और कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास तेज किए उसके साथ ही कश्मीर की केसर की खेती सहित परंपरागत खेती और उद्योगों को बढ़ावा देने के समग्र प्रयास शुरू किए। सरकार ने केसर के खेती को प्रोत्साहित करने और कश्मीर में 3715 हैक्टेयर क्षेत्र को पुनः खेती योग्य बनाने के लिए 411 करोड़ रु. की परियोजना स्वीकृत की जिसमें से अब तक 2500 हैक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया जा चुका है। माना जा रहा है कि इस साल कश्मीर में केसर की बंपर पैदावार हुई है। दरअसल कश्मीर की केसर के नाम पर अमेरिकन केसर बेची जाती रही है। कश्मीर में पुलवामा, पांपोई, बड़गांव, श्रीनगर आदि में केसर की खेती होती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 300 टन पैदावार की संभावना है तो कश्मीर की केसर बाजार में एक लाख साठ हजार से लेकर तीन हजार रुपए प्रतिकिलो तक के भाव मिलने से किसानों को इसकी खेती में बड़ा लाभ है।

हालांकि केसर की खेती बड़ी मेहनत का काम है। कश्मीरी केसर को कश्मीरी मोगरा के नाम से जाना जाता है और सामान्यतः 80 फीसदी फसल अक्टूबर-नवंबर में तैयार हो जाती है। केसर के नीले-बैंगनी रंग के कीपनुमा फूल आते हैं और इनमें दो से तीन नारंगी रंग के तंतु होते हैं। मेहनत को इसी से समझा जा सकता है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 75 हजार फूलों से 400 ग्राम केसर निकलती है। इसे छाया में सुखाया जाता है। सरकार ने हालिया दिनों में इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं के लिए पंपोर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पार्क विकसित किया है। इस पार्क में केसर को सुखाने और पैकिंग के साथ ही मार्केटिंग की सुविधा भी है जिससे केसर उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा है।

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आतंक का पर्याय बने कश्मीर के लिए इसे शुभ संकेत ही माना जाएगा कि कश्मीर पटरी पर आने लगा है और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने से विशिष्ट पहचान मिल गई है। केसर के खेतों के कायाकल्प करने के कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित किया जाता है और पंपोर के केसर पार्क को सही ढंग से संचालित किया जाता है तो कश्मीर की केसर का ना केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि केसर उत्पादक किसानों को नई राह मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी और इस क्षेत्र के युवा भी प्रोत्साहित होंगे। पुलवामा जो आतंकवादी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है वहां के युवा देशविरोधी गतिविधियों से हटकर नई सोच के साथ विकास की धारा से जुड़ेंगे। अब साफ होने लगा है कि इसी तरह से समग्र प्रयास जारी रहे तो आने वाले दिनों में कश्मीर की वादियों की केसर की महक दुनिया के देशों में बिखरेगी और कश्मीर की केसर की मांग बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ केसर उत्पादक किसानों को होगा तो कश्मीर की पहचान केसर के नाम पर होगी।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा