China के सारे 'दुश्मन' Philippines में क्यों एकत्रित हो रहे हैं? Quad Summit में Modi-Trump कौन-सा बड़ा फैसला करने वाले हैं?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उसके सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश एक ही मंच पर जुटने जा रहे हैं। मनीला में होने वाला यह जमावड़ा बीजिंग के लिए निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की यात्रा पर रहेंगे, जहां 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी होगी। इस दौरान क्वॉड नेताओं की संभावित शिखर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय मुलाकात और आसियान के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। देखा जाये तो एक ही मंच पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के नेतृत्व की मौजूदगी हिंद-प्रशांत के बदलते शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने, चीन की विस्तारवादी रणनीति के सामने क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में भारत की निर्णायक भूमिका प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रही है।

इस यात्रा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनीला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के दौरान क्वॉड नेताओं की शिखर बैठक भी प्रस्तावित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता मनीला में मुलाकात करेंगे। यह 2024 के बाद क्वॉड नेताओं की पहली बैठक होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली क्वॉड समिट होगी। यानी करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद चारों देशों के शीर्ष नेतृत्व को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों और साझा हितों पर सीधे बातचीत का अवसर मिलेगा।

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क्वॉड की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां, समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता जैसे सवाल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। ऐसे में मनीला में होने वाली बैठक से इस साझेदारी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह होगी कि इस बैठक में केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक ढांचे के विकास से जुड़े ठोस परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है।

ट्रंप से मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और बड़ा आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की है। वह 17 नवंबर को आसियान-अमेरिका विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, टैरिफ, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर शीर्ष स्तर पर बातचीत की आवश्यकता है। खास तौर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के संदर्भ में यह मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है।

अगर मनीला में मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक होती है तो इससे दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को नई गति मिल सकती है। साथ ही क्वॉड समिट और द्विपक्षीय बैठक का एक ही यात्रा में होना भारत की कूटनीतिक स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाएगा।

आसियान के नेताओं के साथ भी होगी महत्वपूर्ण बातचीत

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसियान के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। फिलीपींस इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। भारत के लिए ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इन देशों के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। भारत लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा है।

ब्रह्मोस मिसाइल: भारत की रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा

इसके अलावा, इस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहने वाला है। खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी निगाहें रहेंगी। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। फिलीपींस लगभग पांच अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियां और करीब 60 मिसाइलें खरीद सकता है। संभावित सौदे का मूल्य 700 से 800 मिलियन डॉलर आंका गया है।

फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने भी स्पष्ट किया है कि उनका देश भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां हासिल करना चाहता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीकी बदलावों की सूची भी सौंपी है। यह सौदा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। 2022 में फिलीपींस ने 37.5 करोड़ डॉलर में तीन ब्रह्मोस बैटरियों की खरीद का समझौता किया था। अब यदि दूसरा बड़ा समझौता होता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि होगी।

साथ ही चीन के लिहाज से भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों का सामना कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें उसकी तटीय रक्षा और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती हैं। भारत इस तरह अपने रणनीतिक साझेदार को अत्याधुनिक रक्षा क्षमता उपलब्ध करा रहा है। यह भारत की रक्षा कूटनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि मित्र देशों को आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है।

सैन्य सैटेलाइट: भारत के लिए खुल रहा सहयोग का नया मोर्चा

साथ ही इस यात्रा का एक ऐसा पहलू भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों जितना ही महत्वपूर्ण है। यह पहलू है अंतरिक्ष तकनीक और सैन्य सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच संभावित सहयोग। हम आपको बता दें कि 5 नवंबर को फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग में कहा था कि उनके देश के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए सैटेलाइट अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना में भारत एक महत्वपूर्ण संभावित साझेदार हो सकता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया था। इसी विषय को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सवाल उठाया था। सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सैटेलाइट, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है? इस पर विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया। देखा जाये तो यह जवाब अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के पास इसरो के माध्यम से सैटेलाइट निर्माण, प्रक्षेपण, संचार और रिमोट सेंसिंग की मजबूत क्षमताएं हैं। फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं, द्वीपों और सामरिक ठिकानों की निगरानी के लिए आधुनिक अंतरिक्ष आधारित तकनीक की जरूरत है। भारत के साथ सहयोग इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

देखा जाये तो यहां भारत के लिए अवसर केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है। यदि भारत फिलीपींस के सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भागीदार बनता है तो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी अंतरिक्ष कूटनीति को भी बड़ा विस्तार मिलेगा। रक्षा सहयोग का यह नया आयाम आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और गहरा कर सकता है।

चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मनीला का यह सम्मेलन?

दूसरी ओर, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक संदर्भ चीन है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और समुद्री गतिविधियों का विस्तार कर रहा है, जबकि फिलीपींस अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आधुनिक सैन्य क्षमताएं जुटा रहा है। इसी बीच दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित Code of Conduct पर बातचीत भी अभी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची है। फिलीपींस की अध्यक्षता में यह मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। फिलीपींस के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी इस नीति को वास्तविक मजबूती देती है।

साथ ही क्वॉड की बैठक, ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित अतिरिक्त खरीद और सैन्य सैटेलाइट सहयोग की संभावनाएं एक साथ देखें तो साफ होता है कि भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को व्यापक बना रहा है। यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता का प्रदर्शन है।

प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष फिलीपींस में रहने वाला भारतीय समुदाय भी है। फिलीपींस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और भारतीय पेशेवर रहते हैं। वहां भारतीय समुदाय ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद और उन्हें संबोधित करने के कार्यक्रम को भी शामिल करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। यदि ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रधानमंत्री को भारत और फिलीपींस के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मोदी की विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद हमेशा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश के नेतृत्व से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है और भारत की सांस्कृतिक तथा आर्थिक पहुंच को भी मजबूती मिलती है।

भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार

हम आपको यह भी याद दिला दें कि अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके साथ ही 2025-2029 के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना भी अपनाई गई थी। इस कार्ययोजना में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व दिया गया है। सितंबर 2026 में राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में भी दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। फिलीपींस ने भारत की अगुवाई वाले Coalition for Disaster Resilient Infrastructure यानी CDRI में शामिल होने का फैसला भी किया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा इस साझेदारी को जमीन पर उतारने का अवसर बनेगी।

मोदी की कूटनीति का बहुआयामी प्रदर्शन

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के कई आयाम एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ फिलीपींस के साथ रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को विस्तार देने का अवसर होगा, दूसरी तरफ क्वॉड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक समन्वय मजबूत करने का मंच मिलेगा। ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक, आसियान नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकातें और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद इस यात्रा के प्रभाव को और व्यापक बना सकते हैं।

देखा जाये तो भारत के लिए यह यात्रा केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर नहीं है। यह अपनी रक्षा तकनीक का अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ाने, चीन की बढ़ती सामरिक चुनौती के बीच क्षेत्रीय साझेदारों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान को स्थापित करने का मौका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सैन्य सैटेलाइट तक, क्वॉड से लेकर आसियान तक और ट्रंप से संभावित मुलाकात से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं के साथ संवाद तक, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का बड़ा प्रदर्शन बनने जा रही है।

बहरहाल, मनीला में होने वाली बैठकों का असर केवल तीन दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। यहां बनने वाले सामरिक और कूटनीतिक समीकरण आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए यह अपनी ताकत, तकनीक, विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व को स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि हिंद-प्रशांत में भारत अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

-नीरज कुमार दुबे