मकान किराये से आमदनी पर देना होगा जीएसटी बशर्ते...

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 33 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में इस सप्ताह जानिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी पाठकों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर। जीएसटी संबंधी अन्य प्रश्नों के उत्तर आगामी अंकों में देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1. क्या सरकार की कोई ऐसी वेबसाइट या मोबाइल एप्प है जहां से हमें विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दर के बारे में जानकारी मिल सके?

उत्तर- आप अपने 'एन्ड्राइड' फोन पर 'गूगल प्ले' स्टोर से 'जीएसटी रेट फाइन्डर' एप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप विभिन्न वस्तुओं पर 'जीएसटी' की दरें जान सकते हैं।

प्रश्न-2. क्या अब मकान के किराये से होने वाली आय पर भी जीएसटी देना होगा? इस संबंध में क्या मकान मालिकों को भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी?

उत्तर- मकान के किराये से होने वाली आय पर भी जीएसटी देना होगा। और यदि किराये से होने वाली वार्षिक आय रुपये 20 लाख से अधिक है तो मकान मालिक को जीएसटी नंबर लेना होगा।

प्रश्न-3. सोने के आभूषण की बिक्री पर जीएसटी लगाने की खबर सही है क्या? इससे तो आम उपभोक्ताओं को नुकसान होगा क्योंकि आभूषण विक्रेता पुराने आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्जेस के नाम पर भी काफी हद तक पैसे काट लेते हैं।

उत्तर- सोने के आभूषण की बिक्री पर जीएसटी लगाने की खबर सही है। इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा क्योंकि पहले वैट 1 प्रतिशत था और अब जीएसटी 3 प्रतिशत है।

प्रश्न-4. हम जो ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करते हैं क्या उस पर भी जीएसटी देना होगा?

उत्तर- ऑनलाइन सर्विसेज पर भी जीएसटी देना होगा।

प्रश्न-5. बैंक लॉकरों का जो किराया लगता है उस पर कितना जीएसटी लगाया गया है?

उत्तर- बैंक लॉकरों के किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

प्रश्न-6. सरकार ने क्या दान के तौर पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री की खरीद पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है?

उत्तर- दान के तौर पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री की खरीद पर जीएसटी लागू है। हालांकि सरकार की ओर से इसे वापस लेने की कुछ मीडिया रिपोर्टें भी आई हैं।

प्रश्न-7. मैं जीएसटी संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानना चाहता हूँ जहां तुरंत समाधान मिल सके।

उत्तर- जीएसटी के लिए टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर है 18001039271 और आप [email protected] पर इमेल भी कर सकते हैं।

प्रश्न-8. क्या आवासीय सोसायटी के क्लब इत्यादि की मेंमबरशिप को भी जीएसटी के दायरे में रखा गया है?

उत्तर- आवासीय सोसायटी के क्लब इत्यादि की मेंबरशिप को भी जीएसटी के दायरे में रखा गया है। बशर्ते प्रत्येक मकान से लिये गये मेन्टेंनेन्स की रकम रुपये 5000/- से ज्यादा हो और यह वार्षिक कलेक्शन रुपये 20 लाख से ज्यादा हो। परंतु इसमें प्रापर्टी टैक्स, सिंकिंग फंड का समावेश नहीं है।

प्रश्न-9. जीएसटी के बाद आवास सस्ते होने की बात कही जा रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्या घर खरीदने के लिए अभी कीमतें नीचे आने का इंतजार करना चाहिए?

उत्तर- जीएसटी के बाद आवास सस्ते होने की बात थी क्योंकि सरकार को यह उम्मीद थी कि बिल्डर्स को जो जीएसटी ईंट, सीमेंट, लोहा इत्यादि की खरीद पर देना है उसके सामने कंज्यूमर से वसूले गये जीएसटी की क्रेडिट को फायदा बिल्डर्स कंज्यूमर को देंगे। पर शायद ऐसा नहीं हो रहा है। मकानों की कीमतों के नीचे आने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

प्रश्न-10. मेरे पिछले महीने के क्रेडिट कार्ड बिल पर जीएसटी लग कर आया है। ऐसा क्यों? जब सेवा मैंने पिछले महीने ली थी तब तो जीएसटी नहीं था इसलिए बिल में जीएसटी क्यों लगना चाहिए?

उत्तर- जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुआ है। इसलिए पिछले महीने के क्रेडिट कार्ड के बिल में जीएसटी लगाना गलत है। आप इसकी शिकायत उस क्रेडिट कार्ड के बैंक के एचओ में और आरबीआई में कर सकते हैं।

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।