मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के बिना अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें

  •  जे. पी. शुक्ला
  •  दिसंबर 2, 2020   13:24
  • Like
मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के बिना अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें

आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन APY खाता खोल रहे हैं। हालांकि, अभी भी बहुत से ऐसे बैंक खाता धारक हैं, जो APY के तहत नामांकित हो सकते हैं, वे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

क्या आपके पास बैंक खाता है, लेकिन अभी तक अटल पेंशन योजना (APY) खाता नहीं खोल पाए हैं, क्योंकि आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि APY खाता खोलने की प्रक्रिया को जल्द ही आसान बनाया जा रहा है।

अटल पेंशन योजना (APY), जो 2015 में सामान्य लोगों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे नौकरानियों, माली और ड्राइवरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी, अब नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप विधि के अलावा एक आसान वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से शुरू होने जा रही है।

इसे भी पढ़ें: प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार योजना है Garib Kalyan Rojgar Abhiyan

जिन लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन वे नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना (APY) खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा। APY ग्राहकों के लिए ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए APY-POP को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा उनके मौजूदा बचत खाताधारकों के ऑन-बोर्डिंग के लिए एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग किए बिना एपीवाई खाता खोल सकता है।

आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन APY खाता खोल रहे हैं। हालांकि, अभी भी बहुत से ऐसे बैंक खाता धारक हैं, जो APY के तहत नामांकित हो सकते हैं, वे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे हालात में ये खाता धारक ऑनलाइन या डिजिटल मोड के माध्यम से एपीवाई खाता नहीं खोल सकते हैं।

लेकिन अब इस नए कदम से उन बैंक खाताधारकों को मदद मिलेगी, जो नेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी रिटायरमेंट की जरूरतों के लिए APY में निवेश करना चाहते हैं।

क्या है प्रक्रिया?

अगर आप APY के अंतर्गत खाता खोलना चाहते हैं तो आप अपनी उस बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं, जहां आपका बचत खाता है। वहां जाकर अटल पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भरें और उसे सबमिट करें। आपको अपना एक वैध फोन नंबर देना होगा और उसी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सभी विवरण एसएमएस के माध्यम से  आपको भेजे जाएंगे। आपको ग्राहक आईडी या बैंक खाता संख्या या पैन या आधार प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पंजीकरण पूरा करने के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा।

अटल पेंशन योजना में कौन निवेश कर सकता है?

अटल पेंशन योजना में निवेश करने और वहां से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा -

इसे भी पढ़ें: जानिये क्या है स्वामित्व योजना ? इससे आपको क्या और कैसे मिलेगा फायदा ?

1. वह भारतीय नागरिक होना चाहिए

2. उसके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए

3. न्यूनतम 20 वर्षों के लिए योजना में योगदान होना चाहिए

4. वह 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर होना चाहिए

5. उसके पास अपने आधार से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए

6. उसे किसी भी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए

मासिक योगदान और भुगतान का तरीका क्या है?

APY एक आवधिक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो 1000 / 2000 / 3000 / 4000 या 5000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करता है। आपका मासिक योगदान उस मासिक पेंशन की निर्धारित राशि पर निर्भर करता है जिसे आप चाहते हैं। पेंशन 60 साल की उम्र में शुरू होती है। इसलिए, भले ही आप 40 वर्ष की आयु में एपीवाई में शामिल हों, आपको पेंशन का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

भारत के सभी बैंकों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन खाता खोलने का अधिकार है। APY के लिए आवेदन करने के आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होगी  -

- उस बैंक की निकटतम शाखा पर जाएँ जहाँ आपका खाता है

- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र को विधिवत भरें

- इसे अपने आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी के साथ जमा करें

- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर प्रदान करें

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आपको अपने संबंधित बैंक या डाकघर से संपर्क करना होगा और पेंशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि, अगर 60 वर्ष के बाद ग्राहक की मृत्यु के मामले में, मासिक पेंशन की समान राशि पति / पत्नी या जो भी नॉमिनी हैं, उन्ही को मिलती है। 

60 वर्ष की आयु से पहले एग्जिट:

APY में स्वैच्छिक निकास की अनुमति नहीं है। हालांकि असाधारण परिस्थितियों, जैसे कि टर्मिनल बीमारी या ग्राहक की मृत्यु के मामले में इसकी अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई ग्राहक, जिसने APY के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है और APY से स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है तो उसे केवल APY को उसके द्वारा दिए गए योगदान के साथ शुद्ध वास्तविक अर्जित आय वापस कर दी जाएगी, लेकिन खाता रखरखाव शुल्क में कटौती के बाद। सरकार के सह-योगदान और उस योगदान पर अर्जित आय, ऐसे ग्राहकों को वापस नहीं की जाएगी।

जे. पी. शुक्ला







प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य और इसके फायदे

  •  जे. पी. शुक्ला
  •  जनवरी 23, 2021   15:20
  • Like
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य और इसके फायदे

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना लगभग 17 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें लगभग 406 करोड़ का निवेश है। ये परियोजनाएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना करती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

केंद्रीय क्षेत्र योजना- कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना- SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) को कैबिनेट ने मई 2017 में 14 वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया था। इस योजना को अब "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY)" नाम दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? आम लोगों को इससे क्या होगा लाभ?

यह एक अंब्रेला स्कीम है, जिसमें मंत्रालय की चल रही योजनाओं, जैसे मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के साथ नई स्कीम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार शामिल हैं।

उद्देश्य:

- कृषि के पूरक व्यवस्था

- प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता बनाने के लिए

- प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना

- अपव्यय को कम करने के लिए मूल्य जोड़ना

- कृषि-अपशिष्ट को कम करना 

प्रधानमंत्री किसान योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना लगभग 17 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें लगभग 406 करोड़ का निवेश है। ये परियोजनाएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना करती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

इसे भी पढ़ें: साल 2020 में इन योजनाओं को लेकर आई मोदी सरकार, आमजन को हो रहा सीधा फायदा

कौन सी योजनाओं को लागू किया जाएगा?

PMKSY के तहत निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जाना है।

मेगा फूड पार्क

मेगा फूड पार्क की योजना किसानों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, ताकि अधिकतम मूल्य संवर्धन, अपव्यय को कम करने, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हो सके। मेगा फूड पार्क में आम तौर पर संग्रह केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, कोल्ड चेन सहित लगभग 25-30 पूरी तरह से विकसित भूखंड उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए होते हैं। अभी तक 21 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल हैं।

कोल्ड चेन

कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी ब्रेक के एकीकृत कोल्ड चेन और संरक्षण संरचना प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा का निर्माण शामिल है, जैसे- पूर्व शीतलन, तौल, छँटाई, ग्रेडिंग, कृषि स्तर पर वैक्सिंग की सुविधा, बहु उत्पाद / बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ और बागवानी की सुविधा के लिए मोबाइल कूलिंग इकाइयाँ, जैविक उत्पादन, डेयरी, मांस और पोल्ट्री आदि। 

खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता का सृजन / विस्तार (यूनिट योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण / विस्तार है। नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण / विस्तार को योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों / संयुक्त वेंचर्स / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / गैर सरकारी संगठनों / सहकारी समितियों / एसएचजी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों जैसे संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। 

एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर

इस योजना का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों / किसानों के समूहों को प्रोसेसर और बाजारों से जोड़कर क्लस्टर प्रसंस्करण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे और सामान्य सुविधाओं को विकसित करना है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की खरीद के लिए या कम से कम 50 वर्षों के लिए पट्टे पर होने की आवश्यकता है।

इसे भी पढ़ें: किसान उदय योजना: सरकारी पंप सेट से सिंचाई करना होगा आसान

बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण के लिए योजना

योजना का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार के साथ संबंधों के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला में खामियों को दूर करके प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी और निर्बाध बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण प्रदान करना है। यह योजना फलों और सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मांस, मुर्गी पालन, मछली, रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स, शहद, नारियल, मसाले, मशरूम, परसेबल फूड प्रोडक्ट्स आदि के लिए लागू है। मंत्रालय ने योजना के तहत अपनी भागीदारी को आसान बनाने के लिए किसान उत्पादक कंपनियों, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूहों सहित किसान / उत्पादक समूहों की सहायता के लिए तकनीकी एजेंसियों (टीएएस) को लगाया है।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन इंफ्रास्ट्रक्चर

खाद्य उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रतिस्पर्धात्मक बन गई है। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रणाली और गुणवत्ता आश्वासन जैसे कुल गुणवत्ता प्रबंधन (TQM) के विभिन्न पहलुओं को एक हॉरिजॉन्टल  तरीके से संचालित करना चाहिए। इसके अलावा, उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बाजार में निर्मित और बेची जाने वाली गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा निर्धारित कड़े मापदंडों को पूरा करते हैं।

प्रभाव

- PMKSY के इम्प्लीमेंटेशन से फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा

- यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा

- यह किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा

- यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा

- यह कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा

- जे. पी. शुक्ला







एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या है कानूनी रास्ते

  •  मिथिलेश कुमार सिंह
  •  जनवरी 21, 2021   18:31
  • Like
एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या है कानूनी रास्ते

खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसे में अगर पुलिस के पास कोई मामला आ जाए, तो उन मामलों पर संज्ञान लेकर कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब जिन व्यक्तियों के नाम एफआईआर (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट / प्राथमिकी) में दर्ज होते हैं, पुलिस यह कोशिश करती है कि वह उन व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करे या फिर उन्हें समन देकर उनसे पूछताछ करें।

खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

आइए देखते हैं...

इसे भी पढ़ें: क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? आम लोगों को इससे क्या होगा लाभ?

एफआईआर अगर झूठी है तो?

अब इस संभावना पर विचार कीजिए कि आप पर दर्ज प्राथमिकी अगर झूठी है, तो आप क्या कर सकते हैं! जाहिर तौर पर कानून के दुरुपयोग करने वाले लोगों की संख्या समाज में कुछ कम नहीं है। कई बार तो कुछ पुलिसकर्मी खुद भी तमाम मामलों में इंवॉल्व होकर लोगों को फंसाने और परेशान करने का कार्य करते हैं।

ऐसे में अगर कोई झूठी प्राथमिकी आप पर दर्ज हो गयी है, तो आप भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 482 के तहत उस प्राथमिकी को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना होगा और अगर आपने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर कर दी, तो पुलिस आप के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

हाँ! इसमें आपको एक वकील की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बेगुनाही के सबूत देकर एफआईआर रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसमें तमाम डाक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, तो अपनी बेगुनाही के लिए जवाब पेश कर सकते हैं। हालांकि यह टालमटोल का मामला नहीं दिखना चाहिए और आपके पक्ष में मजबूत सबूत नजर आना चाहिए, तभी आपकी एफआईआर रद्द हो सकती है।

अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या करें?

मान लीजिए कि FIR रद्द कराने का विकल्प आप के संबंध में काम नहीं आता है तो भी आप कानून की मदद ले सकते हैं, और इसमें पुलिसकर्मी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं।

इसमें पुलिस अगर आपको किसी स्थान से गिरफ्तार करती है तो जल्द से जल्द आपके किसी रिश्तेदार को उसे सूचित करना होगा कि आप की गिरफ्तारी अमुक अस्थान से की गई है और अमुक स्थान पर आपको रखा गया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार शहर से बाहर है तो भी 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को टेलीग्राम के माध्यम से करीबी को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को अपने रोजनामचे (डायरी) में इसका पूरा विवरण, पुलिस अधिकारी का नाम, जिसकी अभिरक्षा में आपको रखा गया है, उसे दर्ज करना होगा।

साथ ही गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर ही डॉक्टरों द्वारा आप की चिकित्सा जांच कराना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आपके वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। हालांकि वकील आपसे पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेगा।

इसे भी पढ़ें: किसान उदय योजना: सरकारी पंप सेट से सिंचाई करना होगा आसान

गिरफ्तारी के दौरान आप पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आप के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार के दिशा निर्देश पुलिस को पहले से ज्ञात होते हैं।

खासकर महिलाओं की तलाशी सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही शालीनता के साथ ली जाएगी। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद, और सूर्योदय के पहले किसी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हथकड़ी या बेड़ी का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

गिरफ्तारी के बाद भी आप को पर्याप्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 24 घंटे के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और आपको अपने वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह तमाम जानकारियां आपको नहीं होती हैं और इस वजह से आप एफआईआर में अपना या अपने किसी संबंधी का नाम देखकर घबरा जाते हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आपको समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हो, तो आप इन मामलों को कहीं बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। 

वैसे बेहतर यही समझना है कि पुलिस और प्रशासन हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। इस बात को जानकर, ऐसे किसी कार्य से खुद ही दूर रहना समझदारी है, जहाँ पुलिस को आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना पड़े। वैसे, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर संयोगवश आपका नाम कहीं आ भी जाता है, तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करने दें और उसमें बाधा उत्पन्न करने की बजाय सहयोग करने का प्रयत्न करें। साथ ही उपलब्ध कानूनी उपचारों के माध्यम से आगे की प्रक्रिया जारी रखें।

-मिथिलेश कुमार सिंह







कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी है Co-Win ऐप, कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानें सब कुछ

  •  अंकित सिंह
  •  जनवरी 18, 2021   16:54
  • Like
कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी है Co-Win ऐप, कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानें सब कुछ

तो सबसे पहले आपको बता दें कि को भी Co-Win ऐप है? सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत में कोरोना टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए Co-Win ऐप विकसित किया गया है। कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऐप की मदद ली जाएगी।

भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित दो कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया है। एक सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशिल्ड है दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों टीकों ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह को और भी मजबूत किया है। कोरोना के टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहला डोज दिया जाएगा। भारत के इस कदम को लेकर विश्व में हर तरफ वाहवाही हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही आम लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीन शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम लोगों तक यह वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। सरकार इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने Co-Win ऐप शुरू किया है जिसके जरिए आम लोग भी आसानी से टीका लगवा सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं Co-Win ऐप के बारे में और आखिर यह ऐप आपको टीकाकरण में कैसे मदद करेगा इसके बारे में भी...

इसे भी पढ़ें: क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? आम लोगों को इससे क्या होगा लाभ?

तो सबसे पहले आपको बता दें कि को भी Co-Win ऐप है? सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत में कोरोना टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए Co-Win ऐप विकसित किया गया है। कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऐप की मदद ली जाएगी। आम लोग इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा कर कोरोना का टीका आसानी से ले सकेंगे। इस ऐप पर टीकाकरण केंद्र से लेकर टीका लेने वाले लोगों तक की पूरी सूची होगी। इस ऐप के जरिए टीकाकरण प्रक्रिया की पूरी तरह से ट्रैकिंग की जाएगी। कुल मिलाकर अगर कम शब्दों में कहें तो Co-Win ऐप पर भारत में लगाए जाने वाले टीके को लेकर पूरा लेखा-जोखा रहेगा। Co-WIN ऐप को पांच मॉड्यूल में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और पांचवां हैं रिपोर्ट मॉड्यूल।

एक बात स्पष्ट कर दें कि Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए  कोई भी फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन आईडी का इस्तेमाल कर सकते है।

आधार कार्ड, 

वोटर आईडी कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस,

पैन कार्ड,

मनरेगा जॉब कार्ड,

पासपोर्ट 

पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ,

बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक

सांसद, विधायक, एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र 

स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

सेवा पहचान पत्र

इसे भी पढ़ें: साल 2020 में इन योजनाओं को लेकर आई मोदी सरकार, आमजन को हो रहा सीधा फायदा

अब आपको यह बताते है कि Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर Co-Win ऐप डाउनलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आपको Co-Win ऐप  डाउनलोड करना है। वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर Co-Win ऐप के ही नाम से कई फर्जी ऐप मौजूद है। ऐसे ऐप को इंस्टॉल करने से बचें। रिपोर्ट के मुताबिक Co-Win ऐप एंड्रॉयड, आईओएस और KaiOS, सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगा। नोकिया फोन और जिओ फोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी Co-Win ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 

ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले Co-Win ऐप पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस बताई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी फोटो आईडी देनी होगी। बिना फोटो आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक SMS आएगा। इस SMS में वैक्सीनेशन की तारीख, पता और समय बताया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि जिस फोटो आईडी के जरिए आपने Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया है उसे टीका लगाते समय भी ले जाना जरूरी है। Co-Win ऐप या फिर मैसेज के जरिए ही आपको डोज की दूसरी तिथि बताई जाएगी।

- अंकित सिंह







This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.Accept