क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? आम लोगों को इससे क्या होगा लाभ?

  •  अंकित सिंह
  •  जनवरी 6, 2021   19:31
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क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? आम लोगों को इससे क्या होगा लाभ?

हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। इन्हीं दो नंबरों के आधार पर आपकी आईडी बनाई जाएगी जो कि यूनिक होगी। हां, हेल्थ आईडी से आपके हेल्थ रिकॉर्ड जुड़ेंगे या नहीं, यह उस व्यक्ति का अधिकार होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की थी। साल 2018 में नीति आयोग ने डिजिटल हेल्थ मिशन जैसे स्कीम शुरू करने की सिफारिश की थी, ताकि देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य डेटा का एक मेकेनिज्म तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर हेल्थ मिशन से जोड़ना है। इस योजना के जरिए सभी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को एक डिजिटल माध्यम मिलेगा। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। साथ ही इसमें डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटी भी रजिस्टर की जाएगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया गया है। कुल मिलाकर इस मिशन के जरिए सभी लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी और सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है।

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इसमें रजिस्टर हर व्यक्ति को एक मुफ्त हेल्थ आईडी मिलेगा जिससे वह खुद अपनी गोपनीय जानकारी पर नियंत्रण कर सकता है। बिना व्यक्ति के इजाजत से उसकी कोई भी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी जानकारी साझा करने वालों पर भी रोक लगा सकता है। माना जा रहा है कि इस मिशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

कैसे बनेगा हेल्थ कार्ड

हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। इन्हीं दो नंबरों के आधार पर आपकी आईडी बनाई जाएगी जो कि यूनिक होगी। हां, हेल्थ आईडी से आपके हेल्थ रिकॉर्ड जुड़ेंगे या नहीं, यह उस व्यक्ति का अधिकार होगा। हेल्थ आईडी कार्ड किसी भी व्यक्ति की बनाई जा सकती है। उसके पास आधार नंबर और मोबाइल नंबर होने चाहिए। इसके अलावा हेल्थ आईडी कार्ड नवजात बच्चे की भी बनाई जाएगी लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।

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इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता देते हैं:-

हेल्थ आईडी सिस्टम के तहत लोगों की हेल्थ आईडी कार्ड बनाई जाएगी।

सभी डॉक्टरों का यूनिक आईडी होगा और इसमें सभी जानकारी होगी।

हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के तहत सभी हॉस्पिटल, क्लीनिकल लैब आपस में जुड़ सकेंगे और यूनिक आईडी भी पा सकेंगे।

इस मिशन के तहत पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी शुरू किया गया है जिसमें लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपलोड या स्टोर कर सकेंगे।

हेल्थ आईडी कैसे बनवाया जा सकता है और इसका तरीका क्या है?

पब्लिक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या वैसा हेल्थकेयर प्रोवाइडर जो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति की हेल्थ आईडी बना सकता है। इसके अलावा healthid.ndhm.gov.in/register http://healthid.ndhm.gov.in/register पर खुद के रिकॉर्ड्स रजिस्टर करा कर भी आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। हेल्थ आईडी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी परेशानी के लिए [email protected] mailto:[email protected] पर विजिट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-4477 / 14477 पर बात कर सकते हैं।

- अंकित सिंह







एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या है कानूनी रास्ते

  •  मिथिलेश कुमार सिंह
  •  जनवरी 21, 2021   18:31
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एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या है कानूनी रास्ते

खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसे में अगर पुलिस के पास कोई मामला आ जाए, तो उन मामलों पर संज्ञान लेकर कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब जिन व्यक्तियों के नाम एफआईआर (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट / प्राथमिकी) में दर्ज होते हैं, पुलिस यह कोशिश करती है कि वह उन व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करे या फिर उन्हें समन देकर उनसे पूछताछ करें।

खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

आइए देखते हैं...

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एफआईआर अगर झूठी है तो?

अब इस संभावना पर विचार कीजिए कि आप पर दर्ज प्राथमिकी अगर झूठी है, तो आप क्या कर सकते हैं! जाहिर तौर पर कानून के दुरुपयोग करने वाले लोगों की संख्या समाज में कुछ कम नहीं है। कई बार तो कुछ पुलिसकर्मी खुद भी तमाम मामलों में इंवॉल्व होकर लोगों को फंसाने और परेशान करने का कार्य करते हैं।

ऐसे में अगर कोई झूठी प्राथमिकी आप पर दर्ज हो गयी है, तो आप भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 482 के तहत उस प्राथमिकी को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना होगा और अगर आपने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर कर दी, तो पुलिस आप के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

हाँ! इसमें आपको एक वकील की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बेगुनाही के सबूत देकर एफआईआर रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसमें तमाम डाक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, तो अपनी बेगुनाही के लिए जवाब पेश कर सकते हैं। हालांकि यह टालमटोल का मामला नहीं दिखना चाहिए और आपके पक्ष में मजबूत सबूत नजर आना चाहिए, तभी आपकी एफआईआर रद्द हो सकती है।

अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या करें?

मान लीजिए कि FIR रद्द कराने का विकल्प आप के संबंध में काम नहीं आता है तो भी आप कानून की मदद ले सकते हैं, और इसमें पुलिसकर्मी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं।

इसमें पुलिस अगर आपको किसी स्थान से गिरफ्तार करती है तो जल्द से जल्द आपके किसी रिश्तेदार को उसे सूचित करना होगा कि आप की गिरफ्तारी अमुक अस्थान से की गई है और अमुक स्थान पर आपको रखा गया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार शहर से बाहर है तो भी 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को टेलीग्राम के माध्यम से करीबी को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को अपने रोजनामचे (डायरी) में इसका पूरा विवरण, पुलिस अधिकारी का नाम, जिसकी अभिरक्षा में आपको रखा गया है, उसे दर्ज करना होगा।

साथ ही गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर ही डॉक्टरों द्वारा आप की चिकित्सा जांच कराना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आपके वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। हालांकि वकील आपसे पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेगा।

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गिरफ्तारी के दौरान आप पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आप के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार के दिशा निर्देश पुलिस को पहले से ज्ञात होते हैं।

खासकर महिलाओं की तलाशी सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही शालीनता के साथ ली जाएगी। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद, और सूर्योदय के पहले किसी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हथकड़ी या बेड़ी का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

गिरफ्तारी के बाद भी आप को पर्याप्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 24 घंटे के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और आपको अपने वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह तमाम जानकारियां आपको नहीं होती हैं और इस वजह से आप एफआईआर में अपना या अपने किसी संबंधी का नाम देखकर घबरा जाते हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आपको समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हो, तो आप इन मामलों को कहीं बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। 

वैसे बेहतर यही समझना है कि पुलिस और प्रशासन हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। इस बात को जानकर, ऐसे किसी कार्य से खुद ही दूर रहना समझदारी है, जहाँ पुलिस को आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना पड़े। वैसे, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर संयोगवश आपका नाम कहीं आ भी जाता है, तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करने दें और उसमें बाधा उत्पन्न करने की बजाय सहयोग करने का प्रयत्न करें। साथ ही उपलब्ध कानूनी उपचारों के माध्यम से आगे की प्रक्रिया जारी रखें।

-मिथिलेश कुमार सिंह







कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी है Co-Win ऐप, कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानें सब कुछ

  •  अंकित सिंह
  •  जनवरी 18, 2021   16:54
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कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी है Co-Win ऐप, कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानें सब कुछ

तो सबसे पहले आपको बता दें कि को भी Co-Win ऐप है? सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत में कोरोना टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए Co-Win ऐप विकसित किया गया है। कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऐप की मदद ली जाएगी।

भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित दो कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया है। एक सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशिल्ड है दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों टीकों ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह को और भी मजबूत किया है। कोरोना के टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहला डोज दिया जाएगा। भारत के इस कदम को लेकर विश्व में हर तरफ वाहवाही हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही आम लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीन शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम लोगों तक यह वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। सरकार इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने Co-Win ऐप शुरू किया है जिसके जरिए आम लोग भी आसानी से टीका लगवा सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं Co-Win ऐप के बारे में और आखिर यह ऐप आपको टीकाकरण में कैसे मदद करेगा इसके बारे में भी...

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तो सबसे पहले आपको बता दें कि को भी Co-Win ऐप है? सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत में कोरोना टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए Co-Win ऐप विकसित किया गया है। कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऐप की मदद ली जाएगी। आम लोग इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा कर कोरोना का टीका आसानी से ले सकेंगे। इस ऐप पर टीकाकरण केंद्र से लेकर टीका लेने वाले लोगों तक की पूरी सूची होगी। इस ऐप के जरिए टीकाकरण प्रक्रिया की पूरी तरह से ट्रैकिंग की जाएगी। कुल मिलाकर अगर कम शब्दों में कहें तो Co-Win ऐप पर भारत में लगाए जाने वाले टीके को लेकर पूरा लेखा-जोखा रहेगा। Co-WIN ऐप को पांच मॉड्यूल में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और पांचवां हैं रिपोर्ट मॉड्यूल।

एक बात स्पष्ट कर दें कि Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए  कोई भी फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन आईडी का इस्तेमाल कर सकते है।

आधार कार्ड, 

वोटर आईडी कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस,

पैन कार्ड,

मनरेगा जॉब कार्ड,

पासपोर्ट 

पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ,

बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक

सांसद, विधायक, एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र 

स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

सेवा पहचान पत्र

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अब आपको यह बताते है कि Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर Co-Win ऐप डाउनलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आपको Co-Win ऐप  डाउनलोड करना है। वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर Co-Win ऐप के ही नाम से कई फर्जी ऐप मौजूद है। ऐसे ऐप को इंस्टॉल करने से बचें। रिपोर्ट के मुताबिक Co-Win ऐप एंड्रॉयड, आईओएस और KaiOS, सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगा। नोकिया फोन और जिओ फोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी Co-Win ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 

ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले Co-Win ऐप पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस बताई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी फोटो आईडी देनी होगी। बिना फोटो आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक SMS आएगा। इस SMS में वैक्सीनेशन की तारीख, पता और समय बताया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि जिस फोटो आईडी के जरिए आपने Co-Win ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया है उसे टीका लगाते समय भी ले जाना जरूरी है। Co-Win ऐप या फिर मैसेज के जरिए ही आपको डोज की दूसरी तिथि बताई जाएगी।

- अंकित सिंह







कोरोना महामारी से जूझती जनता के लिए आरबीआई ने कीं यह पहलें

  •  जे. पी. शुक्ला
  •  जनवरी 16, 2021   15:57
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कोरोना महामारी से जूझती जनता के लिए आरबीआई ने कीं यह पहलें

लगातार अधिक तरलता को देखते हुए मौजूदा नीति दर गलियारे को 50 बीपीएस से बढ़ाकर 65 बीपीएस करने का निर्णय लिया गया है। नए कॉरिडोर के तहत, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर पॉलिसी रेपो दर से 40 बीपीएस कम होगी।

मौजूदा कोविड-19  महामारी के मद्देनजर भारतीय बाजार में खुदरा और साथ ही संस्थागत प्लेयर्स पर बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। RBI ने हाल ही में 27 मार्च, 2020 को एक कोविद-19 नियामक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें भारत भर के उधारदाताओं को सभी किश्तों के भुगतान पर तीन महीने- 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (मोरेटोरियम पीरियड) के बीच की मोहलत देने की अनुमति थी। 

यह स्टेटमेंट विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतियों को निर्धारित करता है, जो COVID-19 की वजह से वित्तीय स्थितियों की मुश्किलों को सीधे संबोधित करता है। इसमें शामिल हैं: (i) सिस्टम में तरलता का विस्तार से यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय बाजार और संस्थान COVID से संबंधित अव्यवस्थाओं के सामने सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम हैं; (ii) मौद्रिक संचरण को सुदृढ़ करना ताकि आसान शर्तों पर बैंक ऋण प्रवाह उन लोगों के लिए बने रहे जो महामारी से प्रभावित रहे हैं; (iii) COVID-19 व्यवधानों के कारण पुनर्भुगतान के दबावों को कम करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में वित्तीय तनाव कम करना और (iv) महामारी की शुरुआत और इसके प्रसार के साथ उच्च अस्थिरता को देखते हुए बाजारों के कामकाज में सुधार।

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नियामक पैकेज के तहत कुछ उपाय:

1. लक्षित दीर्घकालिक परिचालन संचालन (Targeted Long Term Repos Operations (TLTROs)

भारत में COVID-19 की शुरुआत और तेजी से प्रसार ने घरेलू इक्विटी, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में बड़े बिकवाली को उत्साहित किया है। रिडेम्पशन प्रेशर के तेज होने से कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर लिक्विडिटी प्रीमियर बढ़ गए हैं। COVID-19 प्रकोप के साथ व्यापारिक गतिविधि के कमज़ोर होने के साथ, इन उपकरणों के लिए वित्तीय स्थितियां, जो उपयोग की जाती हैं, बैंक क्रेडिट में मंदी की स्थिति में कार्यशील पूंजी तक पहुंचने के लिए इसे सख्त कर दिया गया है।

बैंकों को प्राथमिक बाज़ार निर्गमों से अपने सक्षम उपकरणों के वृद्धिशील होल्डिंग्स के पचास प्रतिशत और द्वितीयक बाजार से शेष पचास प्रतिशत का अधिग्रहण करना होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता (HTM) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यहां तक कि कुल निवेश का 25 प्रतिशत से अधिक HTM पोर्टफोलियो में शामिल करने की अनुमति होगी। 

2. नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

बैंकिंग प्रणाली में तरलता पर्याप्त बनी हुई है, जैसा कि 1-25 मार्च, 2020 के दौरान दैनिक औसत आधार पर 2.86 लाख करोड़ के ऑर्डर के एलएएफ के रिवर्स रेपो परिचालन के तहत बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष के अवशोषण में परिलक्षित होता है। हालाँकि, इस तरलता का वितरण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक विषम है और बैंकिंग प्रणाली के भीतर भी ऐसा ही है।

COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधान पर बैंकों की मदद करने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (CRR) को 100 आधार अंकों की घटाकर शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 3.0 प्रतिशत करने का निर्णय 28 मार्च, 2020 के रिपोर्टिंग पखवाड़े से लिया गया है। सीआरआर में यह कमी सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1,37,000 करोड़ की प्राथमिक तरलता को अतिरिक्त एसएलआर की होल्डिंग्स के संबंध में घटकों की देयताओं के अनुपात में जारी करेगी। यह वितरण 26 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, कर्मचारियों की सामाजिक दूरी और परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए, पहले दिन से प्रभावी दैनिक सीआरआर बैलेंस रखरखाव की आवश्यकता को 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत करने का निर्णय 28 मार्च, 2020 से लिया गया है। 

3. सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility)

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत, बैंक वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में 2 प्रतिशत तक की कटौती करके अपने विवेक पर रातोंरात उधार ले सकते हैं।

TLTRO, CRR और MSF से संबंधित ये तीन उपाय सिस्टम में कुल 3.74 लाख करोड़ की तरलता को इंजेक्ट करेंगे।

4. मौद्रिक नीति दर गलियारे का चौड़ीकरण (Widening of the Monetary Policy Rate Corridor)

लगातार अधिक तरलता को देखते हुए मौजूदा नीति दर गलियारे को 50 बीपीएस से बढ़ाकर 65 बीपीएस करने का निर्णय लिया गया है। नए कॉरिडोर के तहत, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर पॉलिसी रेपो दर से 40 बीपीएस कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की दर पॉलिसी रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर रहेगी।

इस तरह के प्रयास वास्तविक अर्थव्यवस्था के वित्तीय तनाव के संचरण को रोकेंगे और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे और इन असाधारण रूप से परेशान समय में उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करेंगे।

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5. सावधि ऋण पर अधिस्थगन (Moratorium on Term Loans)

सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और NBFC (आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित) ("ऋण देने वाली संस्थाएं)" को 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी सावधि ऋणों के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी गई। 

6. कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का स्थगितकरण (Deferment of Interest on Working Capital Facilities)

नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च, 2020 तक बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर तीन महीने की छूट देने की अनुमति दी जा रही है। ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति के बाद किया जाएगा।

उधारकर्ताओं को COVID-19 की वजह से उत्पन्न आर्थिक गिरावट से सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से अधिस्थगन / स्थगन प्रदान किया जा रहा है।

7. वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में आसानी (Easing of Working Capital Financing)

नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाएं मार्जिन को कम करके और / या उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी चक्र को आश्वस्त करके ड्राइंग पावर को रिकलकुलेट कर सकती हैं। उधारकर्ताओं के लिए विशेष रूप से COVID-19 से आर्थिक गिरावट की वजह से दी गई क्रेडिट शर्तों में इस तरह के बदलाव को उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण दी गई रियायतों के रूप में नहीं माना जाएगा।

8. नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (NSFR) के कार्यान्वयन को स्थगित करना (Deferment of Implementation of Net Stable Funding Ratio (NSFR)

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में किए गए सुधारों के हिस्से के रूप में, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) ने नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (NSFR) की शुरुआत की थी, जो बैंकों को फंडिंग के पर्याप्त स्थिर स्रोतों के लिए अपनी गतिविधियों की फंडिंग को भविष्य के वित्त पोषण के तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों की आवश्यकता के हिसाब से जोखिम को कम करता है।  

- जे. पी. शुक्ला







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