मोदी युग के बारह वर्ष

नीट विवाद और आंदोलन के दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना सरकार की जवाबदेही और संकट प्रबंधन की रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करता है। प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अंतरिम प्रभार सौंपना प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। मुआवजे और एफआईआर वापसी जैसी शर्तों पर सहमति परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छात्रों का विश्वास पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक गंभीर विश्लेषणात्मक कदम है।