मोदी युग के बारह वर्ष

सरकार का मानना ​​है कि इस बार विपक्ष के कई सांसद इन दो विधेयकों का समर्थन कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस काफी हद तक अलग-थलग पड़ जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार की तत्काल प्राथमिकता लंबित अध्यादेशों को पारित कराना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 भी शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है।