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ओवैसी के मुताबिक, EC की ओर से तय किए गए 12 डॉक्युमेंट्स में से कोई एक जमा करने की शर्त अव्यावहारिक है, क्योंकि उनका कहना है कि उनमें से चार डॉक्युमेंट्स या तो मौजूद ही नहीं हैं या राज्य के प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से अप्रासंगिक हैं।